हॅलो कृषी ऑनलाईन : यापूर्वीच खाद्य तेलाच्या दरात मोठी वाढ करण्यात आली आहे. इंडोनेशियाने आपल्या पाम तेलाच्या निर्यातीवर 28 एप्रिलपासून बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. इंडोनेशियन पाम तेलाच्या किमतीत होणारी तीव्र वाढ रोखण्यासाठी आणि अन्न उत्पादनांची घरपोच उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. श्रीलंकेनंतर इंडोनेशिया हा दुसरा आशियाई देश आहे, जो तीव्र महागाईचा सामना करत आहे.
रशिया-युक्रेन संघर्षामुळे किंमती वाढल्या आहेत. दोन्ही देश सूर्यफूल आणि सोयाबीन तेलाचे सर्वात मोठे उत्पादक आहेत. हे देश मिळून या खाद्यतेलाच्या जागतिक मागणीच्या जवळपास 80 टक्के भरपाई करतात. जागतिक खरेदीदारांनी त्यांचे लक्ष सर्वात जवळच्या पर्यायाकडे वळवले आहे, म्हणजे 24 फेब्रुवारीनंतर, जेव्हा युद्ध सुरू झाले तेव्हा पाम तेल. परिणामी, पाम तेलाची जगभरातील मागणी वाढली आहे, ज्यामुळे इंडोनेशियामधून निर्यातीत वाढ झाली आहे. देशाने जानेवारीच्या उत्तरार्धात पाम तेलाच्या निर्यातीवर निर्बंध लादले होते परंतु मार्चमध्ये ते उठवले. स्थलांतरित कामगारांवर अवलंबून राहिल्यामुळे मलेशियातील पाम तेलाचे उत्पादन, विशेषतः 2020/21 विपणन वर्षात अडथळा निर्माण झाला.
‘या’ तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता
अनलॉकिंग प्रक्रिया सुलभ झाल्यामुळे, मागणी होऊ लागली, ज्यामुळे किंमत वाढण्यास अनुकूलता मिळाली. मलेशियन पाम तेलाच्या किमती मे 2020 पासून वाढू लागल्या आहेत आणि आजपर्यंत जवळजवळ 400% ने वाढल्या आहेत.इंडोनेशियाने पाम तेल निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयामुळे प्रमुख वनस्पती तेलांच्या जागतिक किमतीत आणखी वाढ होण्याची चिंता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सोया, रिफाइंड आणि सूर्यफूल तेलाच्या किमती लवकरच वाढण्याची शक्याता आहे.पाम तेलाच्या वाढत्या किमतींचा भारतीय बाजारावर विपरीत परिणाम झाला आहे कारण तो खाद्यतेलाच्या तेलाचा सर्वात मोठा आयातदार आहे. भारत आपल्या खाद्यतेलापैकी जवळपास ६० टक्के आयात करतो आणि या मागणीपैकी ६० टक्के पाम तेलाचा समावेश होतो.
इंडोनेशिया आपल्या पाम तेलाच्या जवळपास निम्म्या गरजांचा पुरवठा करतो आणि या आग्नेय आशियाई देशातील संकटामुळे भारतातील खाद्यतेलाच्या किमती आधीच 20-25 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत आणि नुकत्याच लागू केलेल्या बंदीमुळे किमती आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
