हॅलो कृषी ऑनलाईन। वडिलोपार्जित संपत्ती किंवा जमीन आपल्या नावावर करून घेण्याची पद्धत खूप क्लिष्ट असते. म्हणून बऱ्याचदा या कामांसाठी आळस केला जातो. सरकारी कार्यालये आणि कोर्टाच्या सततच्या फेऱ्यांमुळे लोक हैराण होतात. आणि अशी कामे करून घेतली नाहीत तर ऐन वेळी काहीतरी समस्या उद्भवतात. पण अशा प्रकारे संपत्ती किंबा जमीन नावावर करून घेण्याची पद्धत सोपी झाली आहे. कोणत्याही प्रकारच्या काद्ग्पत्रे किंवा स्टॅम्प ड्युटीशिवाय हे काम करता येणार आहे. आता वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी ७/१२ उताऱ्यावर नाव लावण्यासाठी कोर्ट अथवा कोर्टाच्या दुय्यम निबंधकाकडे सतत फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता नाही आहे. कारण सर्वांच्या सहमतीने जर तहसीलदारांकडे अर्ज केला तर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क न भरता हे काम होवू शकणार आहे.
पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी याबाबतचा आदेश काढला आहे. महाराष्ट्र संहिता १९६६ च्या कलम ८५ नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असेल तर ते जमीन वाटपासाठी वारसदार म्हणून नोंद करण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज करू शकतात आणि यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काची आवश्यकता नसते. हा अर्ज बघून त्याची संपूर्णतः खात्री करून तहसीलदार जमीन वाटपाचा आदेश काढतील. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी तलाठ्याची आहे. दळवी यांनी नागरिकांनी जमीन वाटपासाठी वारसदार म्हणून सातबाऱ्यावर नाव लावण्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. याबाबतचे परिपत्रक जारी करत संबंधित जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांच्यावर सोपविली आहे.
याआधी सातबाऱ्यावर नाव लावण्यासाठी असणाऱ्या प्रक्रियेला वैतागून नागरिक दिवाणी न्यायालयात किंवा दुय्यम निबंधकाकडे जात असत. ज्यामध्ये त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होत होता. म्हणून दळवी यांनी जमीन महसूल कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधात जिल्हाधिकाऱ्यानी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व तलाठी व मंडळ अधिकारी यांची कार्यशाळा घेवून ही माहिती अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे आदेश दिले आहे.
