हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने ३० सप्टेंबरपर्यंत कापसावरील सीमाशुल्क हटवले आहे. आतापर्यंत कापसाच्या आयातीवर 11 टक्के कर आकारला जात होता. यामध्ये पाच टक्के मूलभूत कस्टम ड्युटी आणि पाच टक्के कृषी-पायाभूत विकास उपकर होता. कापसावरील सीमाशुल्क हटवल्यानंतर संपूर्ण कापड साखळी – सूत, फॅब्रिक, कपडे आणि मेडअपला फायदा होईल. कापड निर्यातीलाही याचा फायदा होणार आहे. पण कापसाच्या दरावर काय परिणाम होईल ? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
ही माहिती देताना, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) सांगितले की, “अधिसूचना 14 एप्रिल 2022 पासून लागू होईल आणि 30 सप्टेंबर 2022 पर्यंत लागू होईल.” यामुळे सुती धागे स्वस्त होतील आणि कापसाच्या कपड्यांच्या किमती वाढण्यालाही आळा बसेल.
काय होईल कापसाच्या दरावर परिणाम ?
सरकारने नुकताच कापसावरील आयात शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे यामुळे व्यापाऱ्यांना जरी फायदा होणार असला तरी शेतकऱ्यांना मात्र हा निर्णय नुकसानीचा ठरू शकतो. आयात शुल्क माफ केल्यामुळे व्यापाऱ्यांची गरज हे आयात होणाऱ्या कापसा वरच भागणार आहे परिणामी शेतकऱ्यांच्या कापसाला कोणीही विचारणार नाही अशी स्थिती निर्माण होईल सध्या कापसाला आठ ते 12 हजार रुपये प्रति क्‍विंटल असा दर आहेत. पण केंद्र सरकारच्या घोषणेनंतर देशातील अनेक भागात कापसाचे भाव कोसळू लागले आहेत त्यामुळे आता येत्या काळात आपल्या कापसाला चांगला भाव मिळणार नाही. याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात शेतकरी संघटनेने देखील आवाज उठवला आहे
कापसावरील कस्टम ड्युटी शुल्क हटवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा अखिल भारतीय किसान सभेने निषेध केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे चीन ब्राझील अमेरिका आणि इतर ठिकाणाहून कमी दरात कापसाची आवक होईल त्याचा परिणाम म्हणून देशातील कापूस हा कवडीमोल दराने विकला जाईल त्यामुळे देशातील कापूस उत्पादक चिंतेत आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे दुष्काळात तेरावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
