हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्या खाद्यतेलाचे भाव हे गगनाला भिडले आहेत . हे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर गेले आहेत. तेलाचे दर आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करीत आहे. याचाच एक भाग म्हणून खरीपातील तेलबिया बाजारात येताच व्यापारी, प्रक्रिया उद्योजक यांना साठा मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. यामुळे तेलाचे दर घसरतील असा अंदाज बांधण्यात आला आहे. मात्र, या प्रक्रियेतून निर्यातदार आणि आयातदार यांना वगळण्यात आले आहे. या दोन्ही घटकांना केवळ निर्यात आणि आयात केलेल्या तेलबियांची माहिती पोर्टलवर भरणे बंधनकारक केले आहे. तर येथील व्यापारी, प्रक्रिया उद्योजकांवर थेट साठा करण्याची मर्यादा ठरवून दिल्याने हा दुजाभाव का असा सवाल उपस्थित करीत गुजरातच्या खाद्यतेल, तेलबिया असोसिएशने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून, तुमच्याकडून ही अपेक्षा नसल्याचे सांगत व्यापाऱ्यांचे होणारे नुकसान याचा पाढाच सांगितलेला आहे.
व्यापारी, प्रक्रिया उद्योजक हे तेलबियांचा साठा करतात. शेतकऱ्यांकडील शेतीमाल कमी किमतीमध्य खरेदी करायचा आणि दर मिळताच त्याची विक्री करायची हे या व्यापाऱ्यांचा उद्देश लक्षात घेता. त्यांच्यावर तेलबियांचा साठा करण्याबाबत मर्यादा घालण्यात आले आहे. शिवाय अतिरीक्त साठा केल्यास कारवाईच आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले आहे.मात्र, दुसरीकडे आयातदार आणि निर्यातदार यांना साठा करण्याच्या नियमातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे देशातील व्यापारी, प्रक्रिया करणारे उद्योजक यांच्यावर परिणाम होणार असल्याने गुजरातच्या खाद्यतेल, तेलबिया असोसिएशनेचे अध्यक्ष समीर शहा यांनी पंतप्रधान मोदींनाच पत्र लिहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.
पत्रातील महत्वाचे मुद्दे
–तेलबियांच्या साठ्याबाबतचा निर्णय केवळ देशातील लहान-मोठे व्यापारी, प्रक्रिया करणारे उद्योजक यांच्यासाठीच असणार आहे.
–निर्यातदार आणि आयातदार यातून वगळण्यात आले आहे.
–या निर्णयामुळे व्यापाऱ्यांचेच मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
–या निर्णयामुळे व्यापारी हे व्यवसयाच्या दृष्टीने 10 ते 15 वर्ष मागे खेचले जाणार आहेत .
–या धोरणामुळे तेलबियांच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होण्याच्या महत्वकांक्षेला सरकारच छेद घालत आहे.
–खाद्यतेलाच्या दराचा सामना करण्यासाठी ग्राहकांनीचे तेलाच वापर आवश्यकतेनुसार करणे गरजेचे असल्याचे पत्रात म्हणले आहे.
–तेलाचा वापर करुन पॅकींग केलेले पदार्थ वापरण्याचे प्रमाण कमी केले तरी सर्वसामान्य नागरिकांचे गणित कोलमोडणार नसल्याचेही या पत्रात शहा यांनी म्हंटले आहे.
