हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्या देशात उडिदाला चांगला भाव मिळतो आहे. त्यामुळे उडीद डाळीचे दर देखील तेजीत आहेत. पुढील काळात देखील उडिदाचे भाव चढेच राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार नाफेडमार्फत आयात उडिदाची खरेदी करणार आहे.
पुढील दोन महिने सणांचे आहेत. उडदाच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं सरकारला दर नियंत्रणासाठी उडीद पुरवठा करणं गरजेचं आहे. मात्र सरकारकडे उडदाचा केवळ ३५ हजार टन बफर स्टाॅक आहे. त्यातच सध्या देशात उडदाची आवक बाजारात वाढलेली नाही. त्यामुळं केंद्र सरकारने नाफेडला व्यापाऱ्यांकडून आयात उडदाची खरेदी करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी निविदाही मागवल्या आहेत. मात्र त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा न काढता आयातदारांकडून निविदा मागवल्या आहेत. नाफेड २५ हजार ते ३५ हजार टन आयात उडीद खरेदी करण्याची शक्यता आहे. रोज २ हजार टन उडदाची खरेदी होईल. नाफेड आयात मालाची पहिल्यांदाच खरेदी करत नाही. यापुर्वी तीन वेळा नाफेडने अशी खरेदी केली आहे.
आयात उडीद महाग
सध्या आयात उडदाचे दर ७ हजार ते ७ हजार ५०० रुपये प्रतिक्विंटल आहेत. जो व्यापारी कमी किमतीत उडीद देईल, त्याच्याकडून नाफेड खरेदी करणार आहे. पण कोणता व्यापारी चालू बाजारभावापेक्षा कमी दरात नाफेडला उडीद देईल? म्हणजेच आयात उडीद जास्त दरानेच खरेदी करावा लागेल. त्यासाठी सरकारला जास्त पैसा मोजावा लागेल.
सरकारने शेतकऱ्यांचा माल बाजारात आला तेव्हा खरेदी केली असती तर ही वेळ आली नसती. उडीद आवकेच्या ऐन हंगामात नाफेड खरेदीत नसल्यानं खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ६ हजार रुपयांपेक्षाही कमी दर मिळाला. नाफेडने या काळात खेरदी केली असती तर शेतकऱ्यांनाही किमान हमीभाव मिळाला असता, आणि सरकारलाही ६ हजार ३०० रुपये क्विंटलने उडीद खरेदी करता आला असता.
विदेशातील शेतकरी, व्यापाऱ्यांना फायदा
देशातील उत्पादन कमी झाल्यानंतरही सरकारने हमीभाव खरेदीचा आधार दिला नाही. त्यामुळं यंदा शेतकरी पर्यायी पिकांकडे वळाले आहेत. परिणामी चालू हंगामात लागवड कमी झाली. सरकारवर आयात उडीद खरेदी करण्याची वेळ आली. त्याऐवजी सरकारने खरेदीत उतरून बाजाराला आधार दिला असता तर उत्पादन कमी राहिल्यानं खुल्या बाजारातही दर सुधारले असते. पण असं झालं नाही. सरकारनं देशातील शेतकऱ्यांचं भलं करण्याऐवजी म्यानमारमधील व्यापारी आणि शेतकऱ्यांचचं भलं करण्याचं ठरवलंय की काय? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.
संदर्भ : ऍग्रोवन
