हॅलो कृषी ऑनलाईन । महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील दुसरा (Maharashtra Budget 2021 on Agriculture sector) अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. यावेळी त्यांनी कृषी क्षेत्रासाठी काही योजना जाहीर केल्या आहेत. कोरोना काळात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला शेती क्षेत्राने आधार दिला असल्याचे त्यांनी म्हंटले आहे. तसेच शेती क्षेत्राविषयी भाष्य करताना दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या केंद्र सरकारविरोधी आंदोलनाला राज्याचा पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज, बाजारसामित्यांच्या बळकटीकरणासाठी दोन हजार कोटी रुपये, कृषीपंप जोडणीसाठी महावितरणाला १५०० कोटींचे कर्ज, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प, प्रत्येक तालुक्यात भाजीपाला रोपवाटिका, कृषीविद्यापीठांना ६०० कोटी रुपये या योजना अर्थसंकल्पात मांडण्यात आल्या.
कृषी उत्पन्न बाजारसमित्यांचे बळकटीकरण व्हावे यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची योजना जाहीर करण्यात आली. ३ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेणाऱ्या आणि त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ०% व्याजाने कर्जपुरवठा येईल असे पवार यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना कृषीपंप वीज जोडणी देण्याकरीता महावितरण कंपनीला दरवर्षी १ हजार ५०० कोटी रुपये निधी भागभांडवल स्वरुपात देण्यात येईल तसेच थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सूट देण्यात येईल, ऊर्वरित थकबाकीपैकी ५० टक्के रकमेचा भरणा मार्च २०२२ पर्यंत केल्यास उर्वरित ५० टक्के रकमेची अतिरीक्त माफी देण्यात येईल. असे पवार यांनी सांगितले. ४४ लाख ३७ हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या ६६ टक्के, ३० हजार ४११ कोटी रूपये रक्कम माफ करण्यात आली आहे.
विकेल ते पिकेल अभियानासाठी शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी एकूण २ हजार १०० कोटी रुपये अंदाजे किंमतीचा बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प सुरु करण्यात येईल. प्रत्येक तालुक्यात किमान एक याप्रमाणे राज्यात सुमारे ५०० नवीन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली. राज्यातील ४ कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी येत्या ३ वर्षात ६०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. असेही सांगण्यात आले आहे. शरद पवार ग्राम समृध्दी योजनेअंतर्गत लाभार्थींना गाय किंवा म्हशींचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालन किंवा कुकुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी तसेच कंपोस्टींगकरता अनुदान देण्यात येईल. कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागास ३ हजार २७४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
