हॅलो कृषी ऑनलाईन : भारतीय किसान संघ (बीकेएस) या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (आरएसएस) संलग्न असलेल्या शेतकऱ्यांच्या संघटनेने आज दिल्लीत देशव्यापी निषेध मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंदोलनादरम्यान, हा गट देशातील शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी विविध मदत उपायांची मागणी करेल. वास्तविक, अनेक दिवसांपासून प्रलंबित मागण्यांमुळे बीकेएस सरकारवर नाराज आहेत. त्यामुळेच बीकेएसने सरकारविरोधात निषेध मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला.
बीकेएसच्या सरचिटणीस मोहिनी मोहन मिश्रा यांनी सांगितले की, 19 डिसेंबर रोजी दिल्लीत केंद्र सरकारच्या विरोधात निषेध रॅली काढण्यात येईल, ज्यामध्ये 600 जिल्ह्यातील शेतकरी सहभागी होतील. मिश्रा यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, इतर निदर्शनांप्रमाणे शेतकरी स्वत:चा खर्च स्वत: भरतील आणि आंदोलनस्थळी भोजनही खरेदी करतील. यावरून शेतकर्‍यांना सरकारला काय हवे आहे ते सांगायचे आहे.
शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 12 हप्ते
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय किसान संघ पीएम किसान सन्मान निधी योजनेबाबतही मोठी मागणी करण्याच्या तयारीत आहे. बीकेएस पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या रकमेत 2000 रुपयांनी वाढ करण्याची मागणी करत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत होईल, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे. वास्तविक, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रुपये दिले जातात. ही रक्कम दरवर्षी तीन हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांना पाठवली जाते. आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 12 हप्ते पाठवण्यात आले आहेत.
देशातील शेतकऱ्यांसाठी पीएम मोदींची सर्वात फायदेशीर योजना म्हणून या योजनेचे वर्णन केले जात आहे. महामारीच्या काळात ही योजना खूप उपयुक्त ठरले आहे. मात्र वाढत्या महागाईमुळे सरकारने योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या रकमेत वाढ करावी, अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे.
मोहरीला मान्यता न देण्यास सांगितले
त्याचवेळी बीकेएसचे कार्यकारी समिती सदस्य नाना आखरे म्हणाले की, शेतकरी धान्य, भाजीपाला, फळे आणि दुधाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर करतात, मात्र त्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. यामुळे अनेक शेतकरी हताश होऊन आत्महत्याही करत आहेत. त्यामुळे बीकेएस सर्व शेतमालाच्या रास्त भावासाठी सरकारकडे हमीभावाची मागणी करणार आहे. यासोबतच शेतीमालावर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) न लावण्याची मागणी करणार आहे. शिवाय, बीएसके नेत्याने सरकारला जीएम (जेनेटिकली मॉडिफाईड) मोहरीला मान्यता देऊ नये असे सांगितले.
