हॅलो कृषी ऑनलाईन : आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे रद्द करीत असल्याची घोषणा केली. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांनी आपले आंदोलन संपवण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच आपापल्या घरी परतण्याचे देखील आवाहन केले आहे. संपूर्ण देशभरात याचा विषयावर चर्चा सुरु असून राजकीय क्षेत्रातूनही वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया येत आहेत. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी देखील मोदींच्या घोषणेवरून प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी म्हंटले आहे की, उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकीत किमत चुकवावी लागणार असल्याचं लक्षात आल्यानंतर हे कायदे मागे घेण्यात आले. उशिरा का होईना मोदी सरकारला शहाणपण आलं असा टोला शरद पवार यांनी लगावला आहे.
एक वर्ष संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सलाम
माध्यमांशी बोलताना पवार म्हणाले की, मोदी सरकारने कायदे मागे घेतले हे योग्यच झालं. कोणतीही चर्चा न करता केंद्र सरकारने हे कायदे आणले. त्यामुळे या कायद्याला विरोध झाला. देशाच्या इतिहासात एक वर्षाहून अधिक काळ शेतकरी सीमेवर बसले. थंडी, ऊन, वारा, पावसाचा विचार न करता शेतकरी संघर्ष करत आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करून मार्ग काढायला हवा होता. पण त्यांनी हे केलं नाही. तिन्ही कायदे मागे घ्या असं शेतकरी संघटनेने सांगितलं. पण ऐकलं नाही. त्यामुळे संघर्ष झाला. उत्तर प्रदेशचा काही भाग राजस्थान, पंजाब हरयाणातील लोक या आंदोलनात होते. आता पंजाब, उत्तर प्रदेशात निवडणुका आल्या. निवडणूक प्रचारासाठी गावात गेल्यावर शेतकरी जाब विचारतील हे लक्षात आल्यावर केंद्र सरकारने कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. उशीरा का होईना शहाणपण आलं. याचं दु:ख व्यक्त करत नाही, असं सांगतानाच एक वर्ष संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मी सलाम करतो, असं पवार म्हणाले.
कृषी क्षेत्र हा देशाचा आत्मा
पुढे बोलताना ते म्हणाले , कृषी क्षेत्रात काही बाबतीत बदल करावा लागेल असं वाटल्याने आम्ही त्यावर विचार सुरू केला होता. गुंतवणुकीत बदल करावा, शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठ मिळावी याचा विचार केंद्रात सुरू होता. मी दहा वर्ष कृषी मंत्री होतो. मी अनेकांशी या मुद्द्यावर चर्चा केली. कायद्यात दुरुस्ती करावी की आणखी काय करावं याची चर्चा झाली. कृषी कायदा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने किंवा मंत्रिमंडळाने घ्यावा या मताचा मी नव्हतो. कारण हा विषय राज्याचा आहे. राज्य सरकार मंत्री, विद्यापीठं आणि कृषीशी संबंधित लोकांना सोबत घेऊन निर्णय घ्यावा असं माझं मत होतं. मी राज्यांचे कृषी, पणन आणि सहकार खात्याच्या मंत्र्यांशी चर्चा केली होती. त्यानंतर सरकार बदललं. त्यांनी तीन कायदे एकदम संसदेत आणले. नव्या सरकारने या कायद्यावर चर्चाही केली नाही. शेतकरी, राज्य सरकार, शेतकरी संघटना आणि खासदारांसोबत मोदी सरकारने चर्चा केली नाही. ही प्रक्रिया पार पडली नाही. दोन-तीन तासात कायदे मंजूर केले, असं त्यांनी सांगितलं. कृषी क्षेत्र हा देशाचा आत्मा आहे. अन्न धान्य पिकवणाऱ्या शेतकरऱ्यासोबत चर्चा करावी. हा राजकीय मतभेदाचा विषय नाही. एकत्र बसून चर्चा करू अशी आमची मागणी होती. पण सत्ताधाऱ्यांनी आमचं म्हणणं ऐकलं नाही. त्यामुळे आम्हाला सभात्याग करावा लागला. सभागृहात गोंधळही झाला, असं त्यांनी सांगितलं.
