हॅलो कृषी ऑनलाईन: वाशीम जिल्ह्यात २०२०-२०२१ ते २०२४-२०२५ वर्षाच्या कालावधीसाठी पंतप्रधान सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना राबवण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील सोयाबीन, तेलवर्गीय पिके प्रक्रिया उद्योगांना यामुळे गती मिळणार असून असंघटित क्षेत्रातील लाकडी तेल घाणा, सोयाबीन प्रक्रिया उद्योगांसाठी ही योजना राबवण्यात येत आहे.
या योजनेचा लाभ वैयक्तिक लाभार्थी बचत गट शेतकरी कंपनी घेऊ शकणार आहे. सोयाबीन प्रक्रिया उद्योग, विस्तार, वृद्धी, विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण यासाठी या योजनेचा लाभ घेता येईल. नवीन उद्योग असल्यास सोयाबीन प्रक्रिया साठी तर जुना उद्योग असल्यास सोयाबीन, करडई लाकडी तेल घाणा खाद्यपदार्थ यासाठी लाभ घेता येईल.
आवश्यक कागदपत्रे
–वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी–
पॅन कार्ड, आधार कार्ड, पासिंग सर्टीफिकीट, राहत्या घराचे वीजबिल, बँकेचे पासबुक, मागील सहा महिन्यांची छायांकित प्रत उद्योग ज्या जागेत करणार आहे त्याचे दर पत्रक उतारा, भाडे करार पत्र, मशिनरी कोटेशन, नवीन बांधकाम करणार असल्यास सातबारा, बांधकाम नकाशा व अंदाजपत्रक इत्यादी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
— बचत गटासाठी–
बचत गट स्थापनेवेळी चा ठराव, बँक पासबुक छायांकित प्रत, सर्व सदस्यांचे आधार कार्ड ,असल्यास पॅन कार्ड, सर्व सदस्यांचे पासपोर्ट आकारातील फोटो, कोटेशन, जागेचा भाडेकरार, उद्योग ज्या जागेत करणार आहेत त्याचे घर पत्रक उतारा, मशिनरी कोटेशन, अर्ज काढण्यासाठी गटाचा ठराव नवीन बांधकाम करणार असल्यास सातबारा बांधकाम नकाशा व अंदाजपत्रक हे कागदपत्र आवश्यक आहेत.
या योजनेच्या वैयक्तिक लाभासाठी http://pmfme.mofpi.gov.in या संकेतस्थळावर अर्ज करावा. शेतकरी कंपनी बचत गटांसाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे ऑनलाईन अर्ज सादर करावे, अधिक माहितीसाठी कृषी विभाग, महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्याशी संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार यांनी केले आहे.
योजनेचे उद्देश:
या योजनेचे उद्देश सूक्ष्म उद्योगांची क्षमता बांधणी करून विविध बाबींसाठी सक्षमीकरण करणे या दृष्टीने निश्चित केले आहेत.
1)सध्या कार्यरत असलेले सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग तसेच शेतकरी, उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट व उत्पादक सहकारी संस्थांना अधिकाधिक पत मर्यादा उपलब्ध करणे.
2) उत्पादनांचे ब्रँडिंग व विपणन अधिक बळकट करून त्यांना संघटित अशा पुरवठा साखळीशी जोडणे.
3)सध्या कार्यरत असलेल्या दोन लाख उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे.
4) सामायिक सेवा जसे की सामायिक प्रक्रिया सुविधा प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीचा सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे.
5) संस्थांचे बळकटीकरण तसेच अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण यावर भर देणे.
6)व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्य याचा जास्त सूक्ष्म उद्योगांनी अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे.
निधीची तरतूद
— या योजनेसाठी सन २०२०-२०२१ ते २०२४-२०२५ या पाच वर्ष कालावधीसाठी रुपये दहा हजार कोटीची आर्थिक तरतूद केली असून त्यामध्ये केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा 60:40 या प्रमाणात असेल.
— या योजनेअंतर्गत दोन लाख सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बॅंक कर्जाशी निगडित अर्थसहाय्य देय राहील तसा त्या क्षेत्राच्या वृद्धीसाठी सामायिक पायाभूत सुविधा व संस्थात्मक रचनेसाठी आवश्यक ते सहाय्य करण्यात येईल.
— या योजनेअंतर्गत एक जिल्हा एक उत्पादन हे धोरण स्वीकारले असून त्यामुळे निविष्ठा खरेदी सामाजिक सेवांचा लाभ घेणे व उत्पन्नाचे विपणन अधिक सुकर होईल त्या दृष्टीने फायदेशीर ठरणार आहे एक जिल्हा एक उत्पादन या धोरणामुळे मूल्य साखळी विकास पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणार आहे एका जिल्ह्यात एक जिल्हा एकूण उत्पादनाच्या एकापेक्षा जास्त समूह असू शकतात लगतच्या जिल्ह्यातील एक जिल्हा1 उत्पादनाचा एक समूह असू शकतो.
उत्पादने
या योजनेचा भर नाशवंत शेतमालावर असल्याने त्यादृष्टीने प्रत्येक राज्य प्रत्येक जिल्ह्यासाठी उत्पादन निश्चित करते. त्यासाठी राज्य सरकारे प्राथमिक सर्वेक्षण हाती घेतली जातात. एक जिल्हा एक उत्पादन धोरणानुसार नाशवंत कृषी उत्पादन तृणधान्य यांवर आधारित उत्पादन किंवा अन्न उत्पादन जिल्ह्यात व्यापक स्वरूपात घेतले जात आहेत किंवा कृषिपूरक क्षेत्रातील उत्पादन असेल या उत्पादनाच्या यादीमध्ये आंबा, बटाटा, टोमॅटो, साबुदाणा कंद, भुजिया, पेठा, पापड लोणची, मिलेट आधारित उत्पादने. मत्स्य उत्पादन, कुकूटपालन, मांस उत्पादन तसेच पशुखाद्य निर्मिती इत्यादी या योजने अंतर्गत सहाय्य मिळू शकते. याशिवाय काही पारंपरिक आणि नावीन्यपूर्ण उत्पादने यामध्ये टाकाऊ पदार्थापासून उत्पन्न मिळवून देणाऱ्या उत्पादनांना सहाय्य देण्यात येते. उदाहरणार्थ मध आदिवासी क्षेत्रातील किरकोळ उत्पादनात हळद, आवळा, हळद पूड यासारखे पारंपारिक भारतीय वनौषधी खाद्य उत्पादन इत्यादी यांचा समावेश आहे. कृषी उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्यात असाच वाया जाणार्‍या उत्पादनाचे प्रमाण कमी करणे उत्पादनाची योग्य पारख करणे उत्पादनाची साठवणूक व विपणन यासाठी सहाय्य देण्यात येते.
वैयक्तिक सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना भांडवलासाठी बॅंक कर्जाशी निगडित पात्र प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्केपर्यंत व जास्तीत जास्त रुपये दहा लाख या मर्यादेपर्यंत प्रति प्रकल्पासाठी अनुदान देय राहते.लाभार्थी हिस्सा हा प्रकल्प किमतीच्या किमान दहा टक्के असेल व उर्वरित बँकेचे कर्ज असते.
अधिक माहितीसाठी क्लिक करा
http://krishi.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Pdf/PMFME_Guidelines_marathi.pdf
