हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी 2 मे 2022 रोजी आझादी का अमृत महोत्सवाचा एक भाग म्हणून आयोजित “किसान ड्रोनचा प्रचार: (Kisan Drones) समस्या, आव्हाने आणि पुढे मार्ग” या विषयावरील परिषदेचे उद्घाटन केले आणि संबोधित केले.
ड्रोन खरेदीसाठी 5 लाखांचे अनुदान
मंत्री तोमर यांनी सांगितले की, सरकार शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी, खर्च कमी करण्यासाठी आणि उत्पन्न वाढविण्यासाठी ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन देत आहे.किसान ड्रोनच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार ५०% किंवा कमाल रु. SC-ST, लहान आणि अत्यल्प, महिला आणि ईशान्येकडील राज्यांतील शेतकऱ्यांना ड्रोन (Kisan Drones) खरेदी करण्यासाठी 5 लाखांचे अनुदान देऊ करणार आहे. तर इतर शेतकऱ्यांना ४०% किंवा कमाल ४ लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाईल, असे तोमर म्हणाले.
शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदी करण्यासाठी 5 लाखांचे अनुदान देऊ करणार
-केंद्रिय कृषी मंत्री तोमर
कृषी क्षेत्रात ड्रोनच्या बहुआयामी वापराविषयी बोलताना ते म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी कृषी कार्यात ड्रोनचा वापर सुरू केला आहे.पीक मुल्यांकन, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशके आणि पोषक तत्वांची फवारणी यासाठी ‘किसान ड्रोन’ (Kisan Drones)च्या वापराला केंद्र प्रोत्साहन देत आहे, त्यासाठी बजेटमध्ये तरतूदही करण्यात आली आहे. देशातील कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण हा पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या अजेंड्यावर आहे.
SMAM योजनेअंतर्गत ड्रोन खरेदी करण्यासाठी सरकार देते100% सबसिडी
तोमर पुढे म्हणाले की शेतीमध्ये ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ड्रोन तंत्रज्ञान शेतकरी आणि या क्षेत्रातील इतर भागधारकांना परवडणारे बनविण्यासाठी, कृषी यांत्रिकीकरण (SMAM) वर उप-मिशन अंतर्गत आकस्मिक खर्चासह ड्रोनच्या 100% किमतीवर आर्थिक सहाय्य वाढविण्यात आले आहे. फार्म मशिनरी प्रशिक्षण आणि चाचणी संस्था, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या संस्था, कृषी विज्ञान केंद्र (KVK) आणि राज्य कृषी विद्यापीठे (SAUs) यांना शेतकऱ्यांच्या शेतात प्रात्यक्षिकांसाठी. शेतकरी उत्पादक संघटनांना (FPOs) शेतकर्‍यांच्या शेतात प्रात्यक्षिक दाखवण्यासाठी ड्रोन खरेदीसाठी 75% अनुदान दिले जाते. ड्रोन ऍप्लिकेशनद्वारे कृषी सेवा प्रदान करण्यासाठी, ड्रोन आणि त्याच्या संलग्नकांच्या मूळ किमतीच्या 40% आर्थिक सहाय्य किंवा 4 लाख रुपये, यापैकी जे कमी असेल ते सहकारी अंतर्गत विद्यमान आणि नवीन कस्टम हायरिंग सेंटर (CHCs) द्वारे ड्रोन खरेदीसाठी देखील प्रदान केले जाईल. शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) आणि ग्रामीण उद्योजकांची संस्था यांचा यात समावेश असेल. CHC स्थापन करणारे कृषी पदवीधर ड्रोनच्या (Kisan Drones) किमतीच्या 50% दराने कमाल रु. 5 लाखांपर्यंत आर्थिक सहाय्य मिळण्यास पात्र आहेत.
कृषी मंत्रालयाची शेतकऱ्यांना साथ
कृषी मंत्रालय देशभरात शेतीला चालना देण्यासाठी आणि विविध कृषी क्रियाकलापांशी संबंधित मानवी श्रम कमी करण्यासोबतच उत्पादन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी अनेक योजनांद्वारे राज्य सरकारांना मदत करत आहे. बियाणे, खते आणि सिंचन यांसारख्या निविष्ठांच्या वापराची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास मदत करत आहे.
