हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्र सरकारने दाल मिल आणि पशुखाद्य उद्योगांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. कडधान्य प्रक्रिया करताना निघणारे टरफल आणि चुऱ्यावरील ५ टक्के जीएसटी सरकारने काढला. यामुळे पशुखाद्याचेही दर कमी होण्यास मदत होऊ शकते, असे प्रक्रिया उद्योगाने सांगितले.
देशात दालमिल उद्योगाचा पसारा मोठ्या प्रमाणात वाढला. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये दाल मिल उद्योगाचा विस्तार मोठा आहे. देशात सध्या ८ हजारांपेक्षा अधिक दाल मिल उद्योग कार्यरत आहेत. मात्र ३ ऑगस्ट २०२२ रोजी केंद्र सरकारने दाल मिल उद्यागाला जीएसटीच्या विस्तारित कक्षेत आणले. सरकारने कडधान्याचे टरफल आणि चुरा यावर ५ टक्के जीएसटी लावण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे दाल मिल उद्योग आणि पशुखाद्य निर्मिती उद्योग अडचणीत आले होते. कडधान्यावर प्रक्रिया करताना त्यापासून चरफल आणि चुरा निघतो. त्याचा वापर पशुखाद्य निर्मितीसाठी केला जातो.
दाल मिल उद्योगाने सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला. दाल मिल उद्योग कमी नफ्यावर काम करतो, असे ऑल इंडिया दाल मिल असोसिएशन सांगत होते. तर बाजारातील चढ उताराचा फटका उद्योगाला सतत बसत असतो. त्यातच सरकारने कडधान्याचे टरफल आणि चुरा यावर जीएसटी लावल्याने अडचणी वाढल्या. त्यामुळे हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी उद्योगांनी लावून धरली होती.
याबाबत बोलताना ऑल इंडिया दाल मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश अगरवाल यांनी सांगितले की, असोसिएशनने अनेक वेळा सरकारकडे यासाठी पाठपुरावा केला होता. नुकतेच दाल मिल उद्योग आणि सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीत उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी जीएसटीमुळे येणाऱ्या अडचणी मांडल्या होत्या.
नुकत्याच पार पडलेल्या ४८ व्या जीएसटी काऊंसीलच्या बैठकीत कडधान्य टरफल आणि चुऱ्यावरील ५ टक्के जीएसटी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा फायदा देशातील दालमिल आणि पशुखाद्य निर्मिती उद्योगांनाही दिलासा मिळणार आहे.
पशुपालकांना दिलासा
प्रक्रियेवरील ५ टक्के कर कमी झाल्याने पशुखाद्याचे दर कमी होऊ शकतात. याचा फायदा पशुपालकांनाही मिळू शकतो. पशुखाद्याच्या दरात मागील दोन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच काही भागांमध्ये पशुखाद्याचा तुटवडाही जाणवत होता. मात्र कच्च्या मालावरील ५ टक्के जीएसटी कमी झाल्यामुळे पशुपालकांना दिसाला मिळणार आहे, असे अगरवाल यांनी सांगितले.
स्रोत : ऍग्रोवन
