हॅलो कृषी ऑनलाईन | राज्याच्या महसूल अधिनियमात असणाऱ्या सर्वच तरतुदींचा वापर केला जातो असे नाही. बऱ्याचदा वाळू चोरांना (sand thief) शासनाकडून दंड केला, गुन्हा दाखल केला तरी ते काही सरकारला जुमानत नाहीत. असे अनेक प्रकार याधीही घडलेले आहेत. याउलट वाळू चोरी सुरूच राहते. अशाच एका प्रकारात संगमनेर तालुक्यातील तहसीलदारानी महसूल अधिनियमातील तरतुदीचा वापर करत दंड न भरणाऱ्या व्यक्तीची जमीनच जप्त केली आहे. त्याच्या सात बारा उताऱ्यावर तशी नोंद घेत त्याच्यावर चाळीस लाख रुपयांचा बोजा चढविण्यात आला आहे. राज्यात अशी कारवाई प्रथमच केली जात असल्याची माहिती समोर येते आहे.
संगमनेर तालुक्यातील साकूर गावातील अजिज दिलावर चौगुले यांना साकूरमध्ये मातीमिश्रीत वाळू उत्खननास परवानगी दिली गेली होती. मात्र त्यांनी परवान्यातील अटी व शर्तीचा भंग करत मातीमिश्रीत वाळुच्या नावाखाली मुळा नदी पात्रातून दिवसरात्र हजारो ब्रास वाळुचा उपसा केला. याबाबत संगमनेरमधील सामाजिक कार्यकर्ते अमोल खताळ यांनी तक्रार करून महसूल आणि पोलिस विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. खताळ यांची तक्रार मिळाल्यावर संगमनेरचे तहसिलदार अमोल निकम यांनी कारवाईचा आदेश दिला होता. मंडल अधिकाऱ्यांच्या चौकशीच्या अहवालानुसार सुमारे शंभर ब्रास वाळू उपसा बेकायदेशीरपणे झाल्याचे उघड झाले. त्यामुळे तहसिलदारांनी चौगुले यांना महसूल अधिनियमातील तरतुदीच्या आधारे चाळीस लाख रुपयांच्या दंडाची नोटीस गेल्यावर्षी २५ फेब्रुवारी २०२० ला पाठविली होती. मात्र चौगुले यांनी या नोटीसकडे साफ दुर्लक्ष केले. परिणामी त्यांना या कारवाईला सामोरे जावे लागले.
मध्यंतरी कोरोनामुळे संचारबंदी असल्याने हे प्रकरण शांत झाले होते मात्र खताळ यांनी पुन्हा पाठपुरावा केला असता तहसिलदार निकम यांनी या प्रकरणात लक्ष घालत चौगुले यांच्या मालकीच्या साकूर येथील जमिनीवर जप्तीची कारवाई केली आहे. तहसिलदार निकम यांच्या आदेशावरुन चौगुले यांच्या सातबारा उताऱ्यावर अनाधिकृत गौण खनिज उत्खनन केलेबाबत चाळीस लाख चार हजार रुपये वसुलीच्या थकबाकीपोटी जमिन जप्त करण्यात आल्याची नोंद करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणात जमीन जप्त केल्याची ही पहिलीच कारवाई आहे. यामुळे वाळू तस्करांमध्ये मात्र दहशत निर्माण झाली आहे.
