नवी दिल्ली वृत्तसंस्था: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. मात्र या निकालापूर्वी अनेकांना आरक्षणाद्वारे नोकऱ्या मिळाल्या आहेत अनेकांना शैक्षणिक प्रवेश मिळाले आहेत त्याबाबत नक्की काय होणार? असा संभ्रम असेल तर न्यायालयाने त्याबाबतही स्पष्टीकरण दिले आहे.
न्यायालयात सुनावणी दरम्यान असं म्हटलं गेलं आहे की ‘इंदिरा सहानी प्रकरणातील निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रात अशी कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती नव्हती की मराठा आरक्षण आवश्यक होते. तसेच आतापर्यंत मराठा आरक्षणावरून मिळालेल्या नोकऱ्या व प्रवेश कायम राहतील परंतु यापुढे आरक्षण दिलं जाणार नाही. एकूणच यापूर्वी आरक्षणाचा लाभ झालेल्यांचे शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकऱ्या शाबूत राहणार आहेत. त्यामुळे ज्यांनी आरक्षणावरून नोकऱ्या आणि शिक्षण घेतले आहे त्यांना सध्यातरी चिंता करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही.
शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देणाऱ्या एसईबीसी कायद्याच्या वैधतेला एडवोकेट जयश्री पाटील- सदावर्ते यांनी आव्हान दिल्यावर राज्य शासनाने औरंगाबादचे विनोद नारायण पाटील हे या सुनावणीत प्रतिवादी होते पाच सदस्यीय घटनापीठ समोर याची सुनावणी झाली सर्वोच्च न्यायालयात 102 वी घटना दुरुस्ती आणि 50 टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्द्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खाजगी याचिकाकर्त्याने कडून प्रभावी युक्तिवाद झाला त्यानुसार सुनावणी झाली अखेर आरक्षण रद्द झालेला आहे.
मराठा आरक्षण रद्द
राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टत आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर आता सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.गायकवाड समितीच्या शिफारसी स्वीकारण्याजोग्या नाहीत, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात येत आहे .तत्कालीन फडणवीस सरकारने दिलेलं मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरी आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले होते. पण या विरोधात काहींनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेत आपली याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर मराठा आरक्षणाला स्थागिती देण्यात आली होती. यावर आज न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाणे ऐतिहासिक निकाल सुनावेला आहे.
