Biogas Project Scheme: बायोगॅससाठी गोकुळने राबवलेल्या ‘या’ योजनेचा पशुपालकांना कसा मिळतोय लाभ

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

हॅलो कृषी ऑनलाईन: गोकुळ दूध संघातर्फे (Biogas Project Scheme) ‘एन. डी. डी. बी. मृदा व ‘सिस्टीमा बायो कंपनी’च्या (Sistema Bio Company) माध्यमातून समृद्धी कार्बन क्रेडिट बायोगॅस (Samruddhi Carbon Credit Biogas Scheme) योजना राबवली आहे.

गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यात 5,743 बायोगॅस प्रकल्प (Biogas Project Scheme) उभे झाले असून, त्यातून तब्बल 8 कोटी 32 लाख रूपयांचे गॅस उत्पादन झाले आहे. देशात ही योजना राबवण्यात ‘गोकुळ’ (Gokul Dudh Sangh) आघाडीवर असून, सुरत (गुजरात) दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.

दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना (Dairy Farmers) गोठ्यामध्ये घरच्या घरी शेणापासून इंधन तयार करता यावे, त्याच बरोबर गॅस सिलिंडरवर होणार्‍या खर्चात बचत व्हावी, यासाठी ‘गोकुळ’च्या दूध उत्पादकांसाठी ही योजना (Biogas Project Scheme) राबवली आहे.

या योजनेच्या पहिल्याच टप्प्यात पाच हजार बायोगॅसचे उद्दिष्ट दिले असले, तरी त्यापेक्षा अधिक यूनिट उभारली आहेत. अनुदानाच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना 20 कोटी 25 लाख 55 हजार 610 रुपये मिळाले आहेत.

अशी आहे बायोगॅस योजना (Biogas Project Scheme)

  • युनिटची किंमत – 41260
  • सिस्टीमा कंपनीकडून अनुदान – 35,270
  • दूध उत्पादकाचा हिस्सा – 5990

योजनेचे फायदे (Biogas Project Scheme Benefits)

  • महिलांना गोठ्यातून लांब शेणाची वाहतूक करून शेणी लावणे, त्या सुकवणे हे काम वाचते.
  • शेण व मलमूत्राचा उठाव वेळेत होत असल्याने गोठा कायम स्वच्छ राहतो.
  • कमी खर्चातील युनिटमधून मुबलक गॅस उत्पादन व घरातील चुलीचा धूर बंद.
  • दहा वर्षे युनिटची देखभाल सिस्टीमा कंपनी करणार.
  • ‘गोकुळ’ संघालाही प्रति युनिट 500 असे 28 लाख 71 हजार 500 रुपये अनुदान.

युनिटच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता
गोकुळ’ने 2024-25 या वर्षात आणखी दहा हजार बायोगॅस युनिटची मागणी केली आहे. दूध उत्पादकांकडून मागणी वाढू लागली आहे. त्यामुळे, युनिटच्या दरात वाढ होण्याची शक्यताही आहे.

स्लरी शेतीला उपयुक्त
बायोगॅसमधील स्लरी (Biogas Slurry) शेताला खत (Fertilizer For Agriculture) म्हणून उपयुक्त आहे. या प्रकल्पातून हजारो टन स्लरीचे उत्पादन होते. बायोगॅसमधून बाहेर पडणार्‍या स्लरीचा वापर केला तर शेतकर्‍यांची बचत होणार आहे.