हॅलो कृषी ऑनलाईन: कृषी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, (Agriculture Infrastructure Fund) उत्पादकता वाढवणे आणि संपूर्ण भारतातील शेतीचे उत्पन्न वाढवणे या उद्देशाने विस्तृत प्रकल्प आणि सहाय्यक उपायांचा समावेश करण्यासाठी ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ (AIF) योजनेच्या विस्तारास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Union Cabinet) मंजूरी दिली आहे (Agriculture Infrastructure Fund).
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ (Agriculture Infrastructure Fund) अंतर्गत केंद्रीय क्षेत्र योजना अधिक आकर्षक, प्रभावशाली आणि सर्वसमावेशक बनविण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण विस्तारास मान्यता दिली आहे. या हालचालीमुळे देशभरातील कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये (Agriculture Infrastructure) भरीव वाढ होईल आणि शेतकरी समुदायाला मोठा आधार मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
महत्त्वाच्या बदलांपैकी एक म्हणजे ‘सामुदायिक शेती’ (Community Farming) मालमत्तेच्या उभारणीसाठी व्यवहार्य प्रकल्प’ अंतर्गत पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी सर्व पात्र लाभार्थींचा समावेश करणे. या उपक्रमामुळे (Agriculture Infrastructure Fund) सामुदायिक शेती क्षमतांना चालना देणार्‍या प्रकल्पांच्या विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे कृषी क्षेत्रातील उत्पादकता (Agriculture Productivity) आणि शाश्वतता सुधारेल.
2020 मध्ये त्याची स्थापना झाल्यापासून, AIF (Agriculture Infrastructure Fund) ने 6,623 पेक्षा जास्त गोदामे, 688 कोल्ड स्टोअर्स आणि 21 सायलो प्रकल्पांच्या निर्मितीमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, परिणामी देशभरात अंदाजे 500 LMT अतिरिक्त साठवण क्षमता वाढली आहे. या विस्तारित क्षमतेमुळे वार्षिक 18.6 LMT अन्नधान्य आणि 3.44 LMT बागायती उत्पादनांचे जतन करण्याची परवानगी मिळाली आहे. आजपर्यंत रु. AIF अंतर्गत 74,508 प्रकल्पांसाठी 47,575 कोटी मंजूर करण्यात आले असून, कृषी क्षेत्रासाठी 78,596 कोटी रू. ची गुंतवणूक जमवली आहे, यातील बहुतांश गुंतवणूक खाजगी संस्थांकडून आली आहे. या प्रकल्पांमुळे या क्षेत्रातील 8.19 लाख ग्रामीण रोजगाराच्या संधीही निर्माण झाल्या आहेत.
