हॅलो कृषी ऑनलाईन: राज्याच्या विधानसभा निवडणुका आणि उसाची (Sugarcane Crushing Season) कमी उपलब्धता यामुळे यंदाचा ऊस गाळप हंगाम 15 नोव्हेंबर नंतरच सुरू होईल, असे महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केले आहे. या बातमीची पुष्टि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Deputy CM Ajit Pawar) यांनी केली आहे, त्यांनी सांगितले की मर्यादित ऊस पुरवठा (Sugarcane Supply) असूनही गिरण्या कार्यक्षमतेने चालतील याची खात्री करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य साखर आयुक्त कार्यालयाच्या अंदाजानुसार, 2024-25 हंगामात महाराष्ट्रात गाळपासाठी (Sugarcane Crushing Season) 904 लाख टन ऊस उपलब्ध असेल, जो गेल्या हंगामात 1,076 लाख टन गाळपाच्या तुलनेत कमी आहे. उपलब्ध उसापैकी सुमारे 12 लाख टन इथेनॉल उत्पादनासाठी (Sugarcane Ethanol Production) वळवणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे साखरेचे उत्पादन 90 ते 102 लाख टनांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी (Sugar Factory)110 लाख टन साखरेचे उत्पादन केले होते.
गळीत हंगाम (Sugarcane Crushing Season) पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाचा आगामी निवडणुकीवरही परिणाम झाल्याचे पवार म्हणाले. ते म्हणाले, “या निष्कर्षाला येण्यापूर्वी मी मुख्यमंत्र्यांशी निवडणुकीच्या संभाव्य तारखा आणि उसाच्या परिस्थितीबाबत बोललो आहे.”
राजकीय तणाव
तथापि, विलंबामुळे राजकीय तणाव निर्माण झाला आहे, सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांनी राज्य सरकारला गिरण्यांना आर्थिक सहाय्य देण्याची विनंती केली आहे जेणेकरून ते शेतकर्‍यांना रास्त आणि लाभदायक किंमत (FRP) देऊ शकतील आणि अधिक विलंब न करता हंगाम सुरू करू शकतील. दरम्यान, विरोधी पक्ष असलेल्या गिरणी संचालकांनी राज्य सरकारवर सत्ताधारी आघाडीशी निगडित गिरण्यांची मर्जी राखत इतर गिरण्या आर्थिक संकटात टाकण्याचा आरोप केला आहे.
या विलंबामुळे महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांमध्ये कर्नाटकातील संभाव्य स्पर्धेबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. उत्तर कर्नाटकातील साखर कारखाने (Karnataka Sugar Factory), जे 15 नोव्हेंबरपासून गळीत हंगाम (Sugarcane Crushing Season) सुरू करणार आहेत, महाराष्ट्रातील हंगाम पुढे ढकलल्यास, कोल्हापूर आणि सांगलीसह महाराष्ट्राच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांतील शेतकर्‍यांना कर्नाटकातील साखर कारखाने आकर्षित करू शकतात.
साउथ इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशन (SISMA) ने अलीकडेच 15 नोव्हेंबरपासून कर्नाटकात गाळप सुरू करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे शेजारच्या राज्यांमध्ये उसाचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी महाराष्ट्रातील मिलर्सवर लवकरच गाळप सुरू करण्याचा दबाव वाढला.
