Poultry Business : सध्या बरेच जण आपल्याला पोल्ट्री व्यवसाय करताना दिसत आहेत. बऱ्याच जणांचं असं म्हणणं आहे की, पोल्ट्री व्यवसायातून चांगला नफा मिळतो मात्र असे असले तरी काही वेळेस पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्यांना मोठा तोटा देखील सहन करावा लागतो. अनेकदा जर पशुंना आजार आला तर त्यातून झालेला खर्च देखील निघत नाही. यामध्ये पशुंच्या खाद्याचा खर्च असेल त्याचबरोबर लाईटचा देखील खर्च असेल या सर्वांमुळे कधी कधी पोल्ट्री फार्म देखील तोट्यात येतो. यामुळे आता पशुसंवर्धन आयुक्त हेमंत वसेकर यांनी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विकास विभागाच्या सचिवांकडे एक मोठी मागणी केली आहे.
जमीन मोजणी, बाजारभाव, सातबारा उतारा, सरकारी योजना अशा बाबी मोबाईलवरून करण्यासाठी इथे क्लिक करून App डाउनलोड करा
यामध्ये राज्यामध्ये अनेक जण शेतीपूरक पोल्ट्री व्यवसाय करत आहेत. असा व्यवसाय करणाऱ्या व्यवसायिकांना व्यवसायिक दराने वीज पुरवठा केला जातो. यामुळे विजेवर देखील मोठ्या प्रमाणात खर्च होत आहे. त्यामुळे कुकूटपालकांना कृषी पंपाप्रमाणे सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्याबाबत ऊर्जा विभागाला विनंती करून त्या माध्यमातून महावितरणाला देखील निर्देश द्यावे असे म्हटले आहे. त्यामुळे पशुपालकांचा देखील फायदा होईल. (Poultry business)
सरकार नेमका काय निर्णय घेणार?
पशुपालकांनी केलेल्या मागणीनुसार वीज देयक दरात दिलासा देण्यासाठी शासनाच्या ऊर्जा विभागास विनंती केली असून याबाबत महावितरणाला निर्देश द्यावेत अशी मागणी करण्यात आली आहे. आता यावर सरकार कोणता निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
तरच पोल्ट्री व्यवसायिकांना फायदा…
आपल्याकडे अनेक जण पोल्ट्री व्यवसाय करताना दिसत आहेत मात्र अशा पोल्ट्री व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना जर वीज कमी दरात दिली तर यामधून चांगला फायदा होईल. त्यामुळे सरकारने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा अशी देखील मागणी जोर धरू लागली आहे.
अनेकांचा उदरनिर्वाह पोल्ट्री व्यवसायावर
आपल्याकडे बऱ्याच शेतकऱ्यांना शेतजमीन कमी आहे त्याचबरोबर काही शेतकऱ्यांना शेतजमीन जास्त असली तरी त्यांच्याकडे मुबलक पाणी नाही. यामुळे मुबलक पाणी नसल्यामुळे शेतकरी शेतीत पीक घेण्याऐवजी पोल्ट्री व्यवसायकडे वळले आहेत. त्यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह हा पोल्ट्री व्यवसायावर असल्याचे देखील बोलले जात आहे. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना वीज दरामध्ये सवलत मिळावी अशी देखील मागणी सरकारकडे केली जात आहे.
