हॅलो कृषी ऑनलाईन: देशांतर्गत कडधान्याची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारतातील डाळींची आयात (Pulses Import) 2023-24 या वर्षात 90 टक्क्यांनी वाढून 47.38 लाख टन झाली, अशी माहिती सरकारने मंगळवारी संसदेत दिली.
2015-16 मध्ये डाळींचे अखिल भारतीय उत्पादन (Pulses Production) 163.23 लाख टनांवरून 2023-24 मध्ये 244.93 लाख टन इतके वाढले आहे असे कृषी राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी लोकसभेच्या लेखी उत्तरात सांगितले.
2021-22 मध्ये डाळींची आयात (Pulses Import) 26.99 लाख टन होती, तर निर्यात 3.87 लाख टन होती.
2022-23 मध्ये डाळींची आयात 24.96 लाख टन होती, तर निर्यात 7.62 लाख टन होती.
2023-24 मध्ये डाळींची आयात (Pulses Import) 47.38 लाख टन होती आणि निर्यात 5.94 लाख टन होती.
“गेल्या दहा वर्षांत म्हणजे 2014-15 ते 2023-24 (तृतीय आगाऊ अंदाजानुसार), एकूण डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन (Oilseed Production) अनुक्रमे 43 टक्के आणि 44 टक्क्यांनी वाढले आहे,” असे ठाकुर म्हणाले.
केंद्र सरकारने देशाला कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. त्या दृष्टीने योग्य ते पाऊल उचलले जात आहे. यात डाळ ग्राम योजनेचा सुद्धा समावेश आहे. चांगल्या दर्जाच्या बियाण्यांच्या उपलब्धतेसाठी, भारत सरकारने 150 डाळ बियाणी केंद्र उघडली असून आणि कमी उत्पादकता असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आयसीएआरद्वारे विभागवार प्रात्यक्षिके दिली गेली आहेत.
डाळींच्या उत्पादनात स्वयंपूर्णता आणण्यासाठी व पीकवैविध्य राखण्याची खबरदारी घेण्यासाठी, किमान आधारभूत किंमत अर्थात हमीभावाने तूर, उडीद आणि मसूर खरेदी करण्यास केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण तथा ग्रामविकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) यांनी नुकतेच केले आहे.
मूग आणि चणा यांच्या उत्पादनात देश स्वयंपूर्ण झाले आहे. गेल्या दहा वर्षांत या धान्याच्या आयातीवरील (Pulses Import) अवलंबित्व 30 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांवर आणण्यात देशाला यश आले आहे. तरीही अजूनही काही कडधान्याच्या उत्पादनात वाढ करणे गरजेचे आहे असे लक्षात येते.
