हॅलो कृषी ऑनलाईन: खरीप पणन हंगाम 2023-24 मध्ये कापूस व सोयाबीन (Subsidy For Soybean And Cotton Crop) उत्पादक शेतक-यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी 5 हजार रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा सरकारने केली आहे कापूस व सोयाबीन हे खरीपातील मुख्य नगदी पीक समजले जाते. परंतु मागील वर्षी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील घडामोडी व अन्य कारणांमुळे सोयाबीनच्या किमतीत (Soybean Rate) घसरण झाली व याचा फटका शेतक-यांना सोसावा लागला. त्यामुळे शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय (Subsidy For Soybean And Cotton Crop) घेण्यात आलेला आहे.
राज्यातील सन 2023 च्या खरीप हंगामातील (Kharif 2023) कापूस व सोयाबीन (soybean) उत्पादक शेतकर्‍यांना 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.1000 तर 0.2 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रति हेक्टर रु.5000 (2 हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य मंजूर (Subsidy For Soybean And Cotton Crop) करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
याप्रमाणे अर्थसहाय्य अदा करण्याकरिता कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी (Cotton Farmers) रू.1548.34 कोटी व सोयाबीन उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी (Soybean Farmers) रू. 2646.34 कोटी अशा एकूण 4194.68 कोटी रूपये इतक्या खर्चास (Subsidy For Soybean And Cotton Crop) मान्यता देण्यात आली आहे. सदरचा खर्च कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादक शेतकर्‍यांच्या उत्पादकता वाढ व मुल्यसाखळी वाढ विशेष कृती योजनेच्या लेखाशीर्ष 24014419 खाली करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रतेचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत (Subsidy For Soybean And Cotton Crop)
- राज्यातील सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना 0.2 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट रु.1000 तर 0.2 हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी त्यांच्या क्षेत्रानुसार प्रती हेक्टर रु. 5,000 (2 हेक्टरच्या मर्यादेत) अर्थ सहाय्य अनुज्ञेय राहील.
- राज्यातील ज्या कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन 2023 च्या खरीप हंगामामध्ये ई-पीक पाहणी अॅप/पोर्टलद्वारे कापूस व सोयाबीन लागवडीची नोंद केली आहे असे नोंदणीकृत शेतकरीच अर्थसहाय्याकरीता पात्र राहतील.
- ई-पीक पाहणी अॅप/पोर्टल वर नोंद असलेल्या क्षेत्रानुसार व त्याप्रमाणातच परिगणना करून अर्थसहाय्य अनुज्ञेय राहील.
- सदर शेतकऱ्यांना ऑनलाईन प्रणाली व सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे शेतक-याच्या आधार लिंक्ड बैंक खात्यामध्ये केवळ थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातूनच अर्थसहाय्य जमा करण्यात येईल.
- सदर योजना फक्त सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठीच मर्यादीत राहील.
