हॅलो कृषी ऑनलाईन: राज्यातील ऊस उत्पादन, ऊस गाळप (Sugarcane Online Registration) आणि साखर उत्पादनाचा अचूक अंदाज लावण्यासाठी, साखर आयुक्तालयाने ‘महा ऊस नोंदणी’ (Maha Us Nondani) पोर्टल विकसित केले आहे. या पोर्टलवर 2024-25 गाळप हंगामासाठी सर्व साखर कारखान्यांनी त्यांच्याकडे नोंद झालेल्या ऊस क्षेत्राची माहिती 15 जूनपर्यंत ऑनलाइन भरणे (Sugarcane Online Registration) बंधनकारक केले आहे.
वेळेत माहिती न भरणाऱ्यांना कारवाईचा इशारा
वेळेत माहिती न भरणाऱ्या कारखान्यांना (Sugarcane Factory) आगामी गाळप हंगामासाठी ऊस गाळप परवाना दिला जाणार नाही, असा इशारा साखर आयुक्तांनी दिला आहे.
कशा प्रकारे भरायची माहिती?
राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या (Sugarcane Farmers) ऊस नोंदणीची माहिती (Sugarcane Online Registration) डिजिटल स्वरुपात गोळा करण्यासाठी, साखर संचालक राजेश सुरवसे यांनी सर्व सहकारी आणि खासगी कारखान्यांना ऊस नोंदणीची माहिती ऑनलाइन भरणे बंधनकारक केले आहे.
- माहिती भरण्यासाठी प्रथम ‘महा ऊस नोंदणी’ पोर्टलवर लॉग-इन करणे आवश्यक आहे.
- गाळप परवान्यासाठी वापरला जाणारा युजर आयडी आणि पासवर्ड वापरून लॉग-इन करता येईल.
- ऊस नोंदणीची माहिती एक्सेल फॉरमॅटमध्ये डाउनलोड करून, कोणताही बदल न करता भरावी.
- सर्व आकडे, जसे की मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सर्व्हे नंबर आणि खाते क्रमांक इंग्रजीमध्ये भरावे लागतील.
- शेतकर्‍यांची नावे आणि इतर माहिती मराठीमध्ये भरावी.
- माहिती भरून झाल्यावर एक्सेल शीट सेव्ह करून अपलोड करावी.
कारखान्यांसाठी कार्यशाळा
याबाबत अधिक माहितीसाठी आणि मार्गदर्शनासाठी, साखर आयुक्तालयाने कारखान्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित केल्या आहेत.
का गरजेची आहे ऊस नोंदणी? (Sugarcane Online Registration)
राज्यातील ऊस उत्पादन, ऊस गाळप आणि साखर उत्पादनाचा अचूक अंदाज लावणे गरजेचे आहे. यासाठी, ऊस नोंदणीची माहिती डिजिटल स्वरुपात गोळा करणे आणि त्याचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. ‘महा ऊस नोंदणी’ पोर्टल आणि ऑनलाइन माहिती भरण्याची प्रक्रिया यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल आणि संबंधित सर्व घटकांना आवश्यक असलेली माहिती वेळेवर उपलब्ध होईल.
शेतकर्‍यांना काय फायदे होईल?
यामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना अनेक फायदे मिळतील. डिजिटल प्रणालीमुळे नोंदणी प्रक्रिया (Sugarcane Online Registration) अधिक सोपी आणि सुलभ होईल. तसेच, शेतकर्‍यांना त्यांच्या ऊस नोंदणीची माहिती ऑनलाइन पाहता येईल आणि आवश्यक ते बदल करता येतील. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि शेतकर्‍यांचे हक्क राखण्यास मदत होईल.
