हेलो कृषी ऑनलाईन : राज्यामध्ये मच्छिमारांसाठी सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ व भू-जलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ (Welfare Corporation for Fishermen) अशी दोन स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याच्या निर्णय शुक्रवारी (दि. 4) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या निर्णयाबद्दल मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.
दोन स्वतंत्र कल्याणकारी महामंडळे (Welfare Corporation for Fishermen)
या निर्णयाबाबत बोलताना श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, मच्छिमार बांधवांना सोयी सुविधा, प्रशिक्षण, आरोग्य सुविधा, विमा संरक्षण, नवीन तंत्रज्ञान, पतपुरवठा अशा सर्व क्षेत्रात मच्छिमार बांधवांच्या समस्या सोडविण्याचा ध्यास घेतला आहे. अनेक प्रलंबित प्रश्नांवर व मागण्यांवर यापूर्वीच निर्णय घेतले आहेत. मात्र मच्छिमार बांधवांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे सर्वांगीण कल्याण साधण्यासाठी महामंडळ असले पाहिजे, असे आम्हाला वाटले. याला शासनाने तत्काळ सकारात्मक प्रतिसाद देत दोन महामंडळे निर्माण करण्यास मंजुरी दिली. राज्याच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राकरता हा ऐतिहासिक क्षण आहे.
आता या महामंडळांच्या माध्यमातून मच्छिमार बांधवांकरिता कल्याणकारी योजना वेगाने राबवता येतील. भूजलाशयीन आणि सागरी मच्छिमारीचे प्रश्न वेगळे असल्याने दोन वेगळी महामंडळे निर्माण केली आहेत. मच्छिमार कुटुंबे आता उन्नतीकडे वाटचाल करू लागतील, असे श्री. मुनगंटीवार सांगितले.
महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ
मत्स्यव्यवसाय मंत्री हे सागरी महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळाचे अध्यक्ष असणार आहेत. या महामंडळासाठी सहा पदांची निर्मिती करण्यात येणार असून पन्नास कोटी रुपये एकवेळचे अनुदान म्हणून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र भू-जलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ
या महामंडळाचे मुख्यालय नागपूर येथे असणार आहे. तसेच मत्स्य व्यवसाय मंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली या महामंडळाचे कामकाज चालणार आहे. मच्छिमारांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, मासे टिकवून राहण्यासाठी उपाय सूचविणे तसेच परंपरागत मच्छिमारांच्या हिताचे जतन करण्यासाठी हे महामंडळ काम करेल.
