Silk Farming : रेशीम संचालनालयाच्या माध्यमातून मनरेगाच्या अंतर्गत ही रेशीम उद्योग योजना राबविली जात होती. या योजनेसाठी शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी असून सुद्धा तसेच योजनेच्या अंतर्गत निधी उपलब्ध असून सुद्धा या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नव्हता. कारण रेशीम संचालनालयाकडे क्षेत्रीय आस्थापना कमी आहे. हे यासाठीचे मुख्य कारण असल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या मागणीनुसार लाभ देता येत नव्हता. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना संपूर्ण राज्यात प्रभावीपणे राबविण्याकरिता रेशीम संचालयनालयासह कृषी विभाग व पंचायत विभागामार्फत राबविण्यासाठी राज्य शासनाने मंजुरी देण्यात आली आहे.
राज्यात 4 मार्च 2014 शासननिर्णयानुसार बीड, जालना व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर तुती लागवडीस सुरुवात करण्यात आली. तेथे दिलेल्या उद्दिष्टाच्या दीडपट पेक्षा अधिक लागवड करून शेतकऱ्यांनी तुती लागवडीस प्रचंड प्रतिसाद दिला. त्यानंतर 10 एप्रिल 2015 च्या शासननिर्णयानुसार नागपूर व वर्धा जिल्ह्यात तर 3 सप्टेंबर 2015 च्या शासननिर्णयानुसार संपूर्ण राज्यात ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
लागवड क्षेत्र मर्यादा –
तुती लागवडीसाठी कमीत कमी 1 एकर व जास्तीत जास्त 5 एकर प्रति लाभार्थी क्षेत्र मर्यादा असणार आहे.
रेशीम कीटक संगोपन गृह –
लागवडीचे क्षेत्र कितीही असले तरी प्रत्येक लाभार्थ्यास 50 फूल लांबी व 22 फूट रुंदीचे कीटक संगोपनगृह अनुज्ञेय राहील.
अर्ज कोठे स्वीकारले जाणार?
ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून एक अर्जपेटी ठेवली जाणार आहे. अर्ज मागवल्यानंतर इच्छुक शेतकऱ्यांनी त्या अर्जपेटीमध्ये अर्ज भरून टाकायचे आहे. ही अर्जपेटी दर सोमवारी उघडण्यात येऊन त्यातील अर्ज ऑनलाइन भरण्याचे काम ग्रामपंचायतीचे असणार आहे. ग्रामपंचायत हे कार्य स्वतःचे डाटा एन्ट्री ऑपरेटर किंवा ग्राम रोजगार सेवक यांच्या मदतीने करेल. अशा प्रकारे प्राप्त झालेले सर्व अर्ज ग्रामपंचायतीस/ग्रामसेवकास उपलब्ध करून दिले जातील. या सर्व अर्जांना ग्रामसभेची मंजुरी प्राप्त करून देण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकाची असणार आहे.
