हॅलो कृषी ऑनलाईन: लसणाबाबत (Garlic Vegetable Or Spice) एक आगळी वेगळी कायदेशीर लढाई गेली 9 वर्षे सुरू होती. केस होती लसूण ही भाजी आहे की मसाला? (Garlic Vegetable Or Spice) आणि हा निर्णय दोन्ही पक्षांना ठरवायचा होता. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने (MP High Court) या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण निर्णय (Decision) देत लसूण (Garlic) ही भाजी असल्याचे घोषित केले आहे. मात्र, तो मसाल्यांच्या बाजारातही (Spices Market) विकता येतो अशी पुष्टी जोडलेली आहे.
लसूण हा स्वयंपाकघरातील एक विशेष घटक मानला जातो. मसालेदार भाजी बनवण्यासाठी याचा वापर नक्कीच होतो. पण शेवटी लसूण म्हणजे काय? ती भाजी की मसाला? (Garlic Vegetable Or Spice) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिल्यामुळे हा प्रश्नही चर्चेत आहे.
वास्तविक, शेतकरी संघटनेच्या (Farmers Union) विनंतीवरून मध्य प्रदेश मंडी बोर्डाने 2015 मध्ये लसणाचा भाजीपाला (Garlic Vegetable) वर्गात समावेश केला होता. मात्र, त्यानंतर लगेचच कृषी विभागाने (Agriculture Department) तो आदेश रद्द करून कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्या नुसार (1972) मसाल्यांच्या (Garlic Spice) श्रेणीत टाकला (Garlic Vegetable Or Spice).
2017 ऑर्डर अबाधित ठेवला
आता मध्य प्रदेश हायकोर्टाने लसणाला पुन्हा भाजीच्या श्रेणीत टाकले आहे. न्यायमूर्ती एस. धर्माधिकारी आणि डी वेंकटरामन यांच्या खंडपीठाने 2017 च्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केले, ज्यामध्ये लसूण नाशवंत आहे आणि म्हणून ती भाजी आहे (Garlic Vegetable Or Spice).
शेतकरी दोन्ही बाजारात विक्री करू शकतात
लसूण भाजीपाला आणि मसाला बाजारात विकता येईल, असेही न्यायालयाने निर्णयात म्हटले आहे. यामुळे व्यापारावरील निर्बंध दूर होतील आणि शेतकरी आणि विक्रेते दोघांनाही फायदा होईल. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा फटका मध्य प्रदेशातील हजारो कमिशन एजंटला बसणार आहे.
वर्षानुवर्षे हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होते
हे प्रकरण अनेक वर्षांपासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वप्रथम बटाटा-कांदा-लसूण कमिशन एजंट असोसिएशन प्रधान सचिवांच्या आदेशा विरोधात 2016 मध्ये इंदूर खंडपीठात पोहोचले होते. यानंतर फेब्रुवारी 2017 मध्ये एकल न्याय‍धीशांनी त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. मात्र या निर्णयामुळे व्यापार्‍यांमध्ये घबराट निर्माण झाली. या निर्णयाचा फायदा शेतकर्‍यांचा नसून कमिशन एजंटांना होणार असल्याचे मत त्यांनी मांडले.
दुहेरी न्याय‍धीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर याचिकाकर्ते यांनी जुलै 2017 मध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल केली. ही याचिका उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे गेली. या खंडपीठाने जानेवारी 2024 मध्ये लसूण पुन्हा मसाल्याच्या शेल्फमध्ये पाठवला. निकाल देताना हायकोर्टाने म्हटले आहे की, यापूर्वीच्या निर्णयाचा फायदा फक्त व्यापार्‍यांनाच होईल, शेतकर्‍यांना नाही. यानंतर मार्च महिन्यात लसूण व्यापारी आणि कमिशन एजंटांनी त्या आदेशाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. न्यायमूर्ती धर्माधिकारी आणि वेंकटरामन यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले.
नियम बदलण्याची परवानगी
इंदूरच्या दुहेरी खंडपीठाने 23 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात फेब्रुवारी 2017 चा आदेश बहाल केला. या निर्णयात मंडी बोर्डाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना मंडी नियमांमध्ये बदल करण्याची मुभा देण्यात आली होती. 2015 मध्येही नेमके हेच झाले होते. शेतकरी आणि व्यापार्‍यांच्या हितासाठी बाजारपेठेची स्थापना केली जाते, जेणेकरून त्यांना त्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळू शकेल, त्यामुळे जे काही उपविधी बनवले किंवा दुरुस्त केले गेले, त्याचा शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार केला जावा, असे आदेशात म्हटले आहे. जाईल.
न्यायालयाने आदेशात काय म्हटले?
न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, ‘शेतकर्‍यांना लसूण भाजीपाला म्हणून एजंटांमार्फत विकण्याची परवानगी द्यावी. तर राज्य सरकारने मसाला म्हणून विकण्याची शिफारस केली आहे.’ यावर मध्य प्रदेश मंडी बोर्डाचे सहसंचालक म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशामुळे कमिशन एजंटना भाजी मंडईत लसणाची बोली लावण्याची परवानगी दिली जाईल.
