हॅलो कृषी ऑनलाईन: महाराष्ट्रातील सोयाबीन आणि कापूस (Crop Subsidy) उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. मागील वर्षी नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी ई- पीक पाहणीची अट (E-Crop Survey) रद्द करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये (Maharashtra Farmers) मोठ्या समाधानाचे आणि उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळतय.
मागील वर्षी दुष्काळामुळे पीक उत्पादनावर परिणाम झाला होता. दुसरीकडे उत्पादित झालेल्या मालालाही बाजारात अपेक्षित भाव मिळाला नाही. काही शेतकऱ्यांना तर अगदी हमीभावापेक्षा कमी दरात कापूस आणि सोयाबीन विकावा लागला.
यामुळे शेतकरी अक्षरशः कर्जबाजारी झालेत. शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती मोठी खालावली गेली होती. यामुळे या संबंधित शेतकऱ्यांना दिलासा दिला गेला पाहिजे अशी मागणी जोर धरत होती. यासाठी अनुदानाची (Crop Subsidy) मागणी केली जात होती.
दरम्यान, शेतकऱ्यांनी सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची (Soybean And Cotton Farmers) बिकट झालेली परिस्थिती लक्षात घेऊन अनुदानाची घोषणा केली. गेल्या वर्षी ज्या-ज्या शेतकऱ्यांनी कापूस आणि सोयाबीन पिकवला होता त्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी पाच हजाराचे अनुदान (Crop Subsidy) देण्याचा निर्णय घेतला गेला.
हे अनुदान दोन हेक्टरच्या मर्यादित जाहीर करण्यात आले. ज्यांनी वीस गुंठ्यापेक्षा कमी जमिनीवर लागवड केली आहे अशा शेतकऱ्यांना किमान एक हजार रुपये आणि दोन हेक्टर जमिनीवर लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपये अनुदान (Crop Subsidy) देण्याचा निर्णय झाला.
अर्थातच यासंबंधीत शेतकऱ्यांना किमान 1 हजाराचे अन कमाल 10 हजाराचे अनुदान मिळणार आहे. पण, यासाठी ई-पीक पाहणी (e-Crop Survey) मध्ये शेतकऱ्यांनी पिकाची नोंद करणे आवश्यक होते. यामुळे, अनेक शेतकरी पात्र असूनही या लाभापासून वंचित राहणार अशी भीती व्यक्त केली जात होती.
यामुळे ही अट रद्द करावी अशी मागणी होती. दरम्यान शेतकऱ्यांची ही मागणी आता मान्य करण्यात आली आहे. सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान (Crop Subsidy) देण्यासाठी ई- पीक पाहणीची अट रद्द करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
म्हणजे आता ज्यांच्या सातबाऱ्यावर कापूस आणि सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अशी नोंद असेल; अशा शेतकऱ्यांना याचा लाभ देण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे मराठवाडा, विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. सोयाबीन आणि कापूस हे या तिन्ही विभागांमध्ये उत्पादित केले जाणारे एक महत्त्वाचे पीक आहे. या दोन्ही पिकावर राज्यातील बहुतांशी शेतकऱ्यांचे अर्थकारण अवलंबून असते. यामुळे शासनाचा हा निर्णय नक्कीच कौतुकास्पद आहे.
