हॅलो कृषी ऑनलाईन: देशातील शेतकरी आणि कृषी क्षेत्रासाठी (Major Schemes For Agriculture And Farmers) 13 हजार 960 कोटींच्या सात योजनांना मंजुरी देण्याचा निर्णय एनडीए सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीत (Union Cabinet) घेण्यात आलेला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत कृषी क्षेत्राचा विकास (Development Of Agricultural Sector), शेतकऱ्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि त्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सात योजनांना (Major Schemes For Agriculture And Farmers) मंजुरी देण्यात आली आहे.
डिजिटल कृषी मिशन (Digital Agriculture Mission), अन्न व पोषणघटकांच्या सुरक्षेसाठी कृषी विज्ञान (Crop science for food and nutritional security), कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन, सामाजिक शास्त्रांना भक्कम करणे (Strengthening Agricultural Education, Management and Social Sciences), शाश्वत पशुधनाचं आरोग्य आणि उत्पादन (Sustainable livestock health and production), फळशेतीचा शाश्वत विकास (Sustainable development of Horticulture), कृषी विज्ञान केंद्राला प्रोत्साहन (Strengthening of Krishi Vigyan Kendra), नैसर्गिक साधन संपत्तीचं व्यवस्थापन (Natural Resource Management) अशा सात योजनांचा यात समावेश आहे (Major Schemes For Agriculture And Farmers) .
योजनांना खालीलप्रमाणे निधी मिळाला आहे (Major Schemes For Agriculture And Farmers)
- डिजिटल कृषी मिशन योजना – 2817 कोटी रुपये
- अन्न व पोषणघटकांच्या सुरक्षेसाठी कृषी विज्ञान योजना – 3979 कोटी रुपये
- कृषी शिक्षण, व्यवस्थापन, सामाजिक शास्त्र भक्कम करणे योजना – 2291 कोटी रुपये
- पशुधनाचं शाश्वत आरोग्य आणि उत्पादन योजना – 1702 कोटी रुपये
- फळशेतीचा शाश्वत विकास योजना – 860 कोटी रुपये
- कृषी विज्ञान केंद्र प्रोत्साहन योजना – 1202 कोटी रुपये
- नैसर्गिक साधन संपत्ती व्यवस्थापन योजना – 1115 कोटी रुपये
अशाप्रकारे कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी एकूण 13960 कोटी रुपयांच्या योजनांना (Major Schemes For Agriculture And Farmers) मंजुरी देण्यात आली आहे.
डिजिटल कृषी मिशन अंतर्गत शेतकरी नोंदणी, ग्रामीण जमीन नकाशा नोंदणी, पीक पेरा नोंदणी, कृषी निर्णय आधारभूत यंत्रणा, दुष्काळ आणि पूर नियंत्रण, हवामान, सॅटेलाईट डाटा, भूमिगत पाणीसाठा माहिती, पीक विमा या बाबींवर काम केलं जाईल. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवून देण्याबाबत, खरेदीदार उपलब्ध करुन देण्याबाबतच्या सुविधा याबाबत उपलब्ध केल्या जातील.
अन्न व पोषणघटकांच्या सुरक्षेसाठी कृषी विज्ञान याद्वारे संशोधन आणि शिक्षण, कडधान्य आणि तेलबियांच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे, गवतवर्गीय पिकांचा विकास, नगदी पिकांचा विकास करणे. या योजनेद्वारे 2047 पर्यंत वातावरणीय बदलांना सामोरे जाण्यासाठी शेतकऱ्यांना तयार करणे आणि अन्न सुरक्षा पुरवणे.
कृषी क्षेत्रातील विद्यार्थी आणि संशोधकांना शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर सध्याच्या आव्हांनावर काम करण्यासाठी 2291 कोटी रुपयांची योजना सुरु करण्यात आली आहे. याद्वारे नव्या शिक्षण धोरणानुसार कृषी शिक्षण आणि संशोधनाचं आधुनिकीकरण, नव तंत्रज्ञानाचा वापर, डीपीआय,एआय, बिग डाटा, नैसर्गिक शेती याला भारतीय कृषी संशोधन परिषदेद्वारे प्रोत्साहन देणे. फळबाग शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी 860 कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या कॅबिनेट बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत माहिती दिली. आजच्या कॅबिनेट बैठकीत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी 7 मोठे निर्णय (Major Schemes For Agriculture And Farmers) घेण्यात आल्याचं त्यांनी म्हटले.
