हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यातील नियमित पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काही अटींमुळे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळत नाही. त्यामध्ये अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांनाचाही समावेश आहे. अशा शेतकऱ्यांना ५० हजारापर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळावे, असा शासन आदेश काढण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. याबाबत खासदार धैर्यशील माने आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले होते.
याबाबत बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की , कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी सरकार बांधील आहे. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. मात्र अनुदानासाठी घालण्यात आलेल्या अटींचा अडथळा कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही होत आहे.२०१८-१९ मध्ये अतिवृष्टीग्रस्त ज्या शेतकऱ्यांना शासनाने नुकसानभरपाई दिली आहे त्यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील लाखों शेतकरी या योजनेपासून वंचित आहेत.
काय आहे निवेदनात ?
आमदार आबिटकर आणि खासदार माने यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेत नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्यासाठी शासनाने लावलेले नियम जाचक आहेत.
या योजनेत २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या कालावधीत बँक किंवा संस्थांकडून घेतलेले कर्ज पात्र आहे. या निकषामध्ये राष्ट्रीयकृत बँका आणि जिल्हा बँका यांचे आर्थिक वर्ष वेगेवेगळे असल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होणार नाही, असेही या मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
आज राजू शेट्टी यांचे आंदोलन
दरम्यान, शेतकऱ्यांना तत्काळ अनुदान द्या या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी उद्या (ता. 13) रोजी कोल्हापूर येथे मोर्चा आयोजित केला आहे. २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात या नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनया ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली होती.पंधरा दिवसांपूर्वीच महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रीमंडळात याबाबत निर्णय घेऊन त्याला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार 1 जुलैपासून अनुदानाचे पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार होते.
