हॅलो कृषी ऑनलाईन: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व कृषोन्नती योजनेसाठी (PM-RKVY) केंद्र सरकारने (Central Government) 1 लाख कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. कृषी उत्पादकता (Agricultural Productivity) वाढवण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा (Food Security) सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत सर्व केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) तर्कसंगत करण्यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाच्या (DA&FW) प्रस्तावाला मंजूरी दिली. ही नवीन रचना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY) आणि कृष्णान्नती योजना (Krishonnati Yojana) या योजनांना एकत्रित करेल.
PM-RKVY चे उद्दिष्ट शाश्वत शेतीला चालना देण्याचे आहे, तर कृषोन्नती योजना कृषी स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यावर आणि अन्न सुरक्षा आव्हानांना तोंड देण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. दोन्ही योजना एकूण 1,01,321.61 कोटी रूपयांच्या प्रस्तावित खर्चासह, प्रभावी स्थानिक अंमल बजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य सरकार मार्फत वाटप केलेल्या निधीसह कार्यान्वित केल्या जाणार आहेत.
या योजना (PM-RKVY) सुव्यवस्थित करून, राज्य सरकारांना त्यांच्या कृषी क्षेत्रांसाठी सर्वसमावेशक धोरणात्मक दस्तऐवज विकसित करण्याची संधी मिळेल, ज्यामध्ये पीक उत्पादन, हवामानातील लवचिकता आणि कृषी मालासाठी मूल्य साखळी विकसित करणे यासारख्या महत्त्वाच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. हा धोरणात्मक दृष्टिकोन राज्यांना त्यांच्या शाश्वत शेती आणि पोषण सुरक्षा या व्यापक उद्दिष्टांसह सक्षम करण्यास मदत करेल.
होणारे मुख्य फायदे
- याद्वारा (PM-RKVY) विविध योजनांची पुनरावृत्ती आणि त्यात लागणारे अतिरिक्त प्रयत्न टाळले जाऊन विविध योजनांना एकत्र केले जाईल.
- पोषण सुरक्षा, शाश्वतता आणि हवामान लवचिकता यासारख्या उदयोन्मुख कृषी आव्हानांना हाताळता येईल.
- राज्यांना त्यांच्या विशिष्ट कृषी गरजांनुसार सर्वसमावेशक धोरणात्मक योजना तयार करण्याची परवानगी मिळेल.
- योजनांची जलद अंमलबजावणी करण्यासाठी वार्षिक कृती योजना (AAP) साठी मंजूरी प्रक्रिया सुलभ केली जाईल.
- PM-RKVY मधील लक्षणीय बदल म्हणजे राज्य सरकारांना त्यांच्या विशिष्ट गरजांच्या आधारे विविध घटकांमध्ये निधीचे पुनर्वाटप करण्याची अधिकार मिळेल.
- 1,01,321.61 कोटी रूपयांच्या एकूण प्रस्तावित खर्चांपैकी DA&FW मधील केंद्राचा वाटा 69,088.98 कोटी रुपये असेल, तर राज्यांचा वाटा 32,232.63 कोटी रुपये असेल. यामध्ये RKVY साठी रु. 57,074.72 कोटी आणि KY साठी रु. 44,246.89 कोटींचा समावेश आहे.
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना अंतर्गत उपक्रम
- माती आरोग्य व्यवस्थापन (Soil Health Management)
- कोरडवाहू क्षेत्र विकास
- कृषी वनीकरण (Agroforestry)
- परंपरागत कृषी विकास योजना
- पीक अवशेष व्यवस्थापन आणि कृषी यांत्रिकीकरण
- प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन उपक्रम)
- पीक विविधता कार्यक्रम (Crop Diversity)
- RKVY विस्तृत प्रकल्प अहवाल
- ॲग्री स्टार्टअप्ससाठी (Agri Startup) एक्सीलरेटर फंड
