हॅलो कृषी ऑनलाईन: नवीन राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत (NMEO-Oilseeds) शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे आणि प्रशिक्षण दिले (Free Seeds And Training For Farmers) जाईल अशी घोषणा केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण आणि ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) यांनी केली आहे.
शिवराज सिंह चौहान यांनी भोपाळ येथे पत्रकार परिषदेत देशातील कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आधार देण्याच्या उद्देशाने अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रमांची माहिती जनतेला दिली. ते म्हणाले की, राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत (NMEO-Oilseeds) शेतकऱ्यांना भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (ICAR) विकसित केलेले ब्रीडर बियाणे, प्रमाणित बियाणे आणि पायाभूत बियाणे मोफत (NMEO-Oilseeds) देण्याची सरकारची योजना आहे.
21 राज्यांतील 347 जिल्ह्यांमध्ये तेलबियांचे उत्पादन (Oilseed Production) वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करून सरकार 600 क्लस्टरमधील शेतकऱ्यांना मोफत ब्रीडर, प्रमाणित आणि पायाभूत बियाणे (NMEO-Oilseeds) उपलब्ध करून देईल, असे कृषी मंत्री म्हणाले.
या उपक्रमामध्ये तेलबिया उत्पादनासाठी (NMEO-Oilseeds) ओळखल्या जाणाऱ्या 21 राज्यांमधील 347 जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करून देशभरात 600 क्लस्टर्सची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या भागातील शेतकऱ्यांना केवळ मोफत बियाणेच मिळणार नाही तर उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रगत शेती तंत्रावरील प्रशिक्षणाचाही फायदा होईल आणि सरकार त्यांच्या उत्पादनाची 100% खरेदी सुनिश्चित करेल.
खाद्यतेलावरील आयात शुल्काबाबत अलीकडील निर्णयांचा देशांतर्गत उत्पादन आणि किमतींवर सकारात्मक परिणाम होत आहे असे चौहान यांनी अधोरेखित केले. सोयाबीन, मोहरी आणि सूर्यफूल यांसारख्या खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क (Import Duty On Edible Oils), जे पूर्वी 0% होते, ते आता 27.5% करण्यात आले आहे. सरकार शेतकऱ्यांकडून किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) सोयाबीन खरेदी करेल, योग्य नुकसान भरपाईची हमी देईल. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ही राज्ये भावांतर भुगतान योजनेच्या बरोबरीने खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होतील.
आणखी एका मोठ्या हालचालीमध्ये, सरकारने बासमती तांदळावरील किमान निर्यात शुल्क उठवले आहे, ज्यामुळे निर्यात स्वस्त आणि अधिक स्पर्धात्मक झाली आहे, तर गैर-बासमती तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदीही उठवली गेली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे. याव्यतिरिक्त, कांद्यावरील निर्यात शुल्क 40% वरून 20% पर्यंत कमी केले आहे, ज्यामुळे कृषी क्षेत्राला आणखी दिलासा मिळाला आहे.
चौहान यांनी तेलबियांचे उत्पादन (NMEO-Oilseeds) वाढविण्याच्या उद्देशाने 10,103 कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानाच्या निर्मितीची माहिती दिली. या अभियानांतर्गत, दरवर्षी 10 लाख हेक्टरवर तेलबियांची लागवड केली जाईल, ज्यामध्ये एकूण 70 लाख हेक्टर क्षेत्र सात वर्षांच्या कालावधीत वापरले जाईल. या उपक्रमात 65 नवीन बियाणे केंद्रे (New Seed Centers) स्थापन केली जातील, त्यांची संख्या 100 वर नेली जाईल आणि बियाणांच्या गुणवत्तेचे रक्षण करण्यासाठी 50 बियाणे साठवण युनिट असतील.
मंत्रिमंडळाने 1.01 लाख कोटी रुपयांच्या बजेटसह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikas Yojana) या आणखी एका मोठ्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. या कार्यक्रमात मृदा आरोग्य व्यवस्थापन, कृषी यांत्रिकीकरण, पीक विविधता आणि डिजिटल शेती यासारख्या विविध घटकांचा समावेश आहे, ज्याचा उद्देश उत्पादकता आणि शेतकरी उत्पन्न वाढवणे आहे.
डिजिटल कृषी मिशन पीक नुकसानाचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि पीक विमा कार्यक्रमांची परिणामकारकता सुधारण्यासाठी रिमोट सेन्सिंगसारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करेल.
