हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेतकरी मित्रांनो, काही दिवसांपूर्वी सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती म्हणजे कांद्याची हक्काची बाजारपेठ शेतकर्‍यांना वाटत होती. कांद्याला चांगला भावही मिळत होता आणि आवकही चांगली होती. मात्र मागच्या दोन महिन्यांपासून कांदा उत्पादक शेतकरी अक्षरश: वैतागून गेला आहे. याचं कारण आहे ते म्हणजे कांद्याला मिळणारा भाव. कांद्याला मिळणारा भाव इतका कमी झाला आहे की त्यातून शेतकऱ्यांचा खर्च आणि वाहतूकीचा पैसा निघेना झाला आहे. त्यातच बुधवारी सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा आणि सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये कांद्याला किमान दर हा एक किलो रुपया असा होता. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आता शेती करायची कशी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी 35 ते 40 रुपये प्रति किलो असणारा दर थेट एक रुपये प्रति किलो वर येऊन घसरला आहे. तर इतर राज्याचा विचार केला तर राजधानी दिल्लीमध्ये मात्र कांदा 30 ते 40 रुपये प्रतिकिलो विकला जात आहे. कांद्याच्या घसरणाऱ्या दरामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी मात्र चिंतेत आहे.
उन्हाळी कांद्यालाही भाव नाहीच
खरिपातील लाल कांद्याची आवक कमी झाल्यानंतर उन्हाळी कांद्याची आवक होते. या उन्हाळी कांद्याची आवक झाल्यानंतर तरी चांगला भाव मिळेल अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती मात्र उन्हाळी कांद्याच्या बाबतीत देखील शेतकऱ्यांचा अपेक्षा भंग झाला आहे. कांद्याच्या दरात आजच्या घसरणीचा मागे कांद्याची आवक कारणीभूत असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. कांद्याची आवक विक्रमी झाल्यामुळे कांद्याचे दर हे एक रुपये किलो वर येऊन ठेपले. कांदा बाजारात विकण्यापेक्षा नाईलाजाने कांदा शेतातच सडून जातो आहे. यापूर्वीही औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण बाजार समितीमध्ये कांद्याचा दर एक रुपया किलो झाला होता.
सरकार शेतकऱ्यांच्या बाजूने की व्यापाऱ्यांच्या ?
कांद्याचे दर वाढले की ते नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकार हालचाली करते. मध्यंतरी कांद्याचे दर हे 35 रुपये किलो असताना हे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्रानं नाफेड मधील साठवणुकीतला कांदा विक्रीसाठी काढला. मात्र शेतकऱ्यांकडून कांदा 30 ते 35 रुपये किलोने खरेदी करून ग्राहकांना व्यापार्‍यांकडून तो 60 ते 65 रुपये प्रति किलोने विक्री केला जात होता. आता कांद्याचे दर कवडीमोल झाले असताना शेतकऱ्यांना मदत करणं क्रमप्राप्त होतं पण याकडे दुर्लक्ष केलं जात आहे. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेत आहे का की व्यापाऱ्यांचा? असा सवाल कांदा उत्पादक संघटनेचे भारत दिघोळे यांनी एका टीव्ही माध्यमांशी बोलताना संताप व्यक्त केला आहे.
साठवणुकीचा पर्याय मर्यादितच
दरम्यान शेतकऱ्यांना कांद्याचा दर घसरला की साठवणुकीचा सल्ला हमखास दिला जातो मात्र साठवणुकीचा पर्याय हा केवळ 10 ते 12 टक्के शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध आहे. कांद्याच्या साठवणुकीसाठी सगळ्याच शेतकऱ्यांकडे चांगल्या सोयी किंवा चाळ आहे असं नाही. नाशिक जिल्हा वगळला तर अनेक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडे कांदा साठवणुकीसाठी चाळच नाही. त्यामुळे काढणीनंतर कांदा साठवणूक केला जाऊ शकत नाही. शिवाय कांदा चाळ उभारणीसाठी अनुदान आहे मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने अनेक शेतकरी याचा लाभ घेत नाहीत. ज्यांच्या कांदाचाळी आहेत असे शेतकरी कांद्याची साठवणूक करून ठेवत आहेत.
