हॅलो कृषी ऑनलाईन : दिल्ली येथील शेतकरी आंदोलनास सात महिने पूर्ण होत आहेत. केंद्र सरकारने देशभरातील शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून केलेले काळे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत या मागणीसाठी देशभरातील शेतकरी सध्या दिल्लीच्या सीमांवर गेल्या सात महिन्यापासून आंदोलन करीत आहेत. केंद्र सरकारने अद्याप हे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याच्या दृष्टिकोनातून कोणतेही पाऊल उचलले नाही.
केंद्र सरकारने अद्याप हे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याच्या दृष्टिकोनातून कोणतेही पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे देशाच्या राष्ट्रपतींनी या प्रश्नी लक्ष घालावे यासाठी आज संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने महाराष्ट्र व गोव्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय किसान महासंघाचे कोअर कमिटी सदस्य संदीप गिड्डे पाटील, कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते प्रकाश रेड्डी, मधुकर पाटील, आत्माराम भिशे, युवराज सूर्यवंशी, महेश राणे, माधव चौधरी, प्रकाश नार्वेकर आदी प्रतिनिधी उपस्थित होते.
यावेळी राज्यपाल महोदयांनी निवेदन स्वीकारले व महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची शेती क्षेत्रातील नवनवीन प्रयोग करणे, नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करणे याबाबतीत कौतुक केले. हॉर्टिकल्चर किंवा सुक्ष्म सिंचनाबाबत इथल्या शेतकऱ्यांनी घेतलेली आघाडी नेहमीच देशातील शेतकऱ्यांना दिशादर्शक ठरेल असे गौरवोद्गार काढले.
कृषी मंत्र्यांचे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन
जाचक कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर मागील सात महिन्यांपासून आंदोल सुरु आहे. शेतकऱ्यांनी शनिवारी भारतभर शेती बचाव लोकशाही बचाव दिन साजरा केला. या आंदोलना दरम्यान त्यांनी हरियाणाच्या पंचकुलात बॅरिकेड्स तोडून राजभवना कडे धाव घेतली. त्यानंतर केंद्रीय कृषी मंत्राची नरेंद्र सिंग तोमर यांनी शेतकऱ्यांना आंदोलन स्थगित करण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्याची देखील तयारी असल्याचे सांगितले आहे.
