हॅलो कृषी ऑनलाईन: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने (Subsidy On Fertilizers) आगामी रब्बी हंगामात (Rabi Season) शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी फॉस्फोरस आणि पोटॅश खतांवर ₹24,475 कोटींची भरीव सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. फॉस्फोरस आणि पोटॅश खतावरील (Phosphatic And Potassic Fertilizers) अनुदानित दर (Subsidy On Fertilizers) 1 ऑक्टोबर 2024 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत लागू होतील अशी घोषणा माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केली.
खतांच्या जागतिक किमतीच्या (Fertilizer Rates) अलीकडच्या ट्रेंडला प्रतिसाद म्हणून सरकारने P&K खतांवर सबसिडी जाहीर केलेली आहे. या अंतर्गत उत्पादक आणि आयातदारांमार्फत शेतकर्‍यांना 28 ग्रेड फॉस्फेटिक आणि पोटॅशिक खते अनुदानित (Subsidy On Fertilizers) दरात उपलब्ध होतील.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पादन खर्च (Crop Production Cost) कमी करणे, उत्पन्न वाढवणे आणि शेती हा एक फायदेशीर व्यवसाय बनवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला नवीन चालना मिळेल, असे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan) यांनी बुधवारी सांगितले. फॉस्फोरस आणि पोटॅश खतांवर सबसिडीच्या (Subsidy On Fertilizers) निर्णयाचे स्वागत करताना, चौहान यांनी सोशल मिडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “यामुळे शेतकर्‍यांना परवडणाऱ्या दरात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल”.
35,000 कोटी रूपयांच्या खर्चासह 2025-26 पर्यंत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) योजना सुरू ठेवण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या मंजूरीचेही त्यांनी स्वागत केले. चौहान म्हणाले की, पीएम-आशा योजना शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी फायदेशीर भाव देण्यास मदत करेलच पण जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीतील अस्थिरतेवरही नियंत्रण ठेवेल.
मोदी सरकार शेतकर्‍यांच्या हितासाठी कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन मंत्र्यांनी केले.
दरम्यान शेतकर्‍यांना परवडणाऱ्या दरात पीक पोषक तत्वांचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने 2024-25 च्या रब्बी हंगामासाठी फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (P&K) खतांवर ₹24,474.53 कोटी अनुदान मंजूर केल्यानंतर खत उत्पादक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये वाढ दिसून आली.
