हॅलो कृषी ऑनलाईन: केंद्र सरकार गव्हाच्या आयातीबाबत (Wheat Import) आणि आयात कर (Import Tax) शुल्क बाबत 4 जूननंतर लोकसभेचा निकाल (Lok Sabha Results) जाहीर झाल्यानंतर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सध्या लोकसभेचे राजकारण चांगलंच तापलेले आहे. त्यात केंद्र सरकारने (Central Government) यापूर्वी शेतकऱ्यांविरोधात आयात निर्यातीबाबत निर्णय घेतले आहेत. तसेच शेतकर्‍यांच्या नजरेतून केंद्र सरकारची प्रतिमा शेतकरी विरोधी झाल्याचं चित्र या लोकसभेच्या निवडणुकीतून दिसून आले आहे. यामुळे सध्या केंद्र सरकार आयातीबाबत (Wheat Import) विलंब करत आहे. तसेच यंदा देखील भाजपाचे केंद्रात सरकार येईल असे राजकीय जाणकार सांगत आहेत.
केंद्र सरकार गव्हाची आयात (Wheat Import) करण्याच्या तयारीत आहे. 4 जूननंतर लोकसभेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर केंद्र सरकार याबाबत हालचाल करणार आहे. माहितीनुसार सरकार गव्हावरील 40 टक्के आयात कर देखील रद्द करण्याच्या विचारात सरकार आहे. यामुळे खाजगी व्यापारी आणि आटा मिलर्सना (Wheat Millers) यांना रशियाकडून गव्हाची खरेदी (Wheat Import From Russia) करता येणार आहे, असं वृत्त न्यूज बाईट्स संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.
जूननंतर गव्हावरील आयात कर काढले जाण्याची शक्यता (Wheat Import)
रशियाच्या गहू कापणीच्या हंगामाच्या अनुषंगाने जूनपर्यंत आयात कर काढून टाकण्यास सरकार विलंब लावण्याची शक्यता आहे. रोलर फ्लोअर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष प्रमोद कुमार यांनी सांगीतले की, “गव्हाचे आयात शुल्क (Wheat Import Tax) हटवण्याची एक सक्तीची बाब आहे. खुल्या बाजारात पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्याचा हा सर्वोत्तम मार्ग आहे.
केंद्र सरकार गव्हाच्या आयातीबाबत (Wheat Import) आणि आयात कर शुल्क बाबत 4 जूननंतर लोकसभेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. सध्या लोकसभेचे राजकारण चांगलेच तापलेले आहे. त्यात केंद्र सरकारने यापूर्वी शेतकऱ्यांविरोधात आयात निर्यातीबाबत निर्णय घेतले आहेत. तसेच शेतकर्‍यांच्या नजरेतून केंद्र सरकारची प्रतिमा शेतकरी विरोधी झाल्याचं चित्र या लोकसभेच्या निवडणुकीतून दिसून आलं आहे. यामुळे सध्या केंद्र सरकार आयातीबाबत विलंब करत आहे.
गव्हाच्या आयातीमुळे (Wheat Import) भावात होणारी वाढ रोखणे शक्य
सणासुदीच्या हंगामात ऑक्टोबरच्या सर्वाधिक मागणीनंतर गव्हाच्या अपेक्षित आयातीमुळे (Wheat Import) किमतीत होणारी वाढ रोखण्याची अपेक्षा आहे. नवी दिल्लीतील एका जागतिक व्यापार घराण्याच्या व्यापार्‍याने सुचवले की 3 दशलक्ष ते 5 दशलक्ष मेट्रिक टन आयात केल्यास भारत सरकारला साठ्यातून मोठ्या प्रमाणात विक्री करण्याची गरज राहणार नाही. 2022-23 मध्ये भारतातील गव्हाचे उत्पादन वाढणार असे सांगण्यात आले होते मात्र तापमान वाढीमुळे गव्हाचे उत्पादन कमी झाले. यामुळे सरकारला गहू निर्यातीवर बंदी घालावी लागली. तसेच सरकारने 112 दशलक्ष मेट्रिक टन गहू उत्पादनाचा अंदाज दिला होता. पण 6.25 टक्क्यांनी गव्हाचे उत्पादन कमी झाले.
दरम्यान, चालू वर्षात 2023 -24 मध्ये गव्हाचे उत्पादन 112 मेट्रिक टन राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. तर एका खाजगी सर्वेक्षणात 106 मेट्रिक टन उत्पादनाचा अंदाज वर्तवला आहे. केंद्र सरकारने 2023 -24 साठी गव्हाचा 2 हजार 275 रुपये क्विंटल हमीभाव (Wheat MSP) जाहीर केला आहे. जो मागील हंगामाच्या तुलनेत 150 रुपये क्विंटलने वाढला आहे.
