हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्यात मोठ्या प्रमाणात डिजिटलायझेशन करण्याचे काम सुरु आहे. यात विशेषतः ओळखपत्रे, सातबारा उतारे यांचे संगणकीकरण केले जात आहे. शिवाय राज्यातल्या दोन कोटी 62 लाख सातबारा उतारे आणि 60 लाख प्रॉपर्टी कार्ड यांना भूभाग क्रमांक म्हणजेच युएलपीआयएन (ULPIN ) आयडी देण्याचं काम भूमी अभिलेख विभागाकडून पूर्ण झाला आहे. राज्य शासनाचा हा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असून आता सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्डवर हा अकरा आकडी नंबर म्हणजेच भूभाग क्रमांक यापुढे दिसणार आहे. तसंच किंवा कोड आणि (ULPIN ) युएलपीआयएन आय डी या क्रमांकावरून सातबारा उतारा अथवा प्रॉपर्टी कार्डची सत्यता तपासणे देखील शक्य होणार आहे.
नवीन सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्डना मिळणार नंबर
राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागानं राज्यातील दोन कोटी 62 लाख सातबारा उतारा आणि 60 प्रॉपर्टी कार्ड यांना भूभाग क्रमांक देण्याचा काम मध्यंतरी हाती घेण्यात आलं होतं या सर्व सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड यांना हा भू आधार क्रमांक देण्याची कार्यवाही आता पूर्ण झाली आहे. तर यापुढे नवीन सातबारा अथवा प्रॉपर्टी कार्ड तयार झाल्यास त्याला नंबर देण्याची तयारी सुरू आहे हे काम पूर्ण झाल्यानंतर याची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे.
काय आहेत वैशिष्टये ?
–ही मोहीम ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी असेल.
— सातबारा उतारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड यांच्या उजव्या कोपऱ्यात हा भूभाग क्रमांक दिला जाणार आहे
— क्यू आर कोड दिला जाणार आहे.
— त्याच्या खाली 11 अंकी भू आधार क्रमांक दिला जाणार आहे.
— हा नंबर आणि क्यू आर कोड चा वापर करून कोणताही सातबारा अथवा प्रॉपर्टी कार्डची सत्यता पडताळून पाहता येणे शक्य होणार आहे.
–विशेष म्हणजे क्यूआर कोड स्कॅन केल्यानंतर त्या सातबारा उतारा संदर्भातील सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे.
— कोणत्याही सरकारी संकेतस्थळावर भूभाग क्रमांक टाकल्यानंतर सर्व माहिती मिळणाऱ्या भू आधाराचा नंबर हा आधार क्रमांक प्रमाणे असणार आहे.
–हा नंबर प्रत्येक मिळकतीला स्वतंत्र असणार असून फेक नंबर ओळखण्याची देखील यामध्ये सुविधा करून देण्यात आलेली आहे.
— ग्रामीण भागासाठी 4000 तर शहरी भागासाठी 5000 कोटी नंबर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.
नंबर होणार आधारशी लिंक
पुढच्या टप्प्यात हे नंबर ‘जिओ कोडींग’ आणि ‘आधार क्रमांक’ लिंक करण्याची मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागाकडून देण्यात आली असून जमिनींना भूभाग क्रमांक देण्यास महसूल व वन विभागाने मान्यता दिली असून याबाबतचा शासन निर्णय अप्पर सचिव भगवान सावंत यांनी काढला आहे.
