हॅलो कृषी ऑनलाईन : शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. केंद्र सरकारने तणनाशक ग्लायफोसेट आणि त्याच्या डेरिव्हेटिव्ह्जच्या वापरावर बंदी घातली आहे. याच्या वापरामुळे मानव आणि प्राण्यांना होणारे आरोग्य धोके आणि धोके लक्षात घेऊन सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. तथापि, उद्योग संघटना AGFI ने जागतिक अभ्यास आणि नियामक संस्थांच्या समर्थनाचा हवाला देत सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे.
ग्लायफोसेट आणि त्याची फॉर्म्युलेशन मोठ्या प्रमाणावर नोंदणीकृत आहेत आणि सध्या युरोपियन युनियन आणि युनायटेड स्टेट्ससह 160 पेक्षा जास्त देशांमध्ये वापरली जातात. जगभरातील शेतकरी 40 वर्षांहून अधिक काळ सुरक्षित आणि प्रभावी तण नियंत्रणासाठी याचा वापर करत आहेत. 25 ऑक्टोबर रोजी कृषी मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये असे म्हटले आहे की ग्लायफोसेटचा वापर प्रतिबंधित आहे आणि कीटक नियंत्रण ऑपरेटर (पीसीओ) वगळता कोणीही ग्लायफोसेट वापरू नये.
तसेच अधिसूचनेत कंपन्यांना ग्लायफोसेट आणि त्याचे डेरिव्हेटिव्ह्जसाठी दिलेले नोंदणी प्रमाणपत्र नोंदणी समितीकडे परत करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरुन मोठ्या अक्षरातील इशारे लेबल्स आणि पत्रकांवर समाविष्ट करता येतील. त्याचबरोबर प्रमाणपत्र परत करण्यासाठी कंपन्यांना तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास कीटकनाशक कायदा, 1968 मधील तरतुदीनुसार कठोर कारवाई केली जाईल.
अंमलबजावणीसाठी कठोर कारवाई करावी
त्याचबरोबर या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारांनी कठोर पावले उचलावीत, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे. ग्लायफोसेटवर बंदी घालणारी अंतिम अधिसूचना मंत्रालयाने 2 जुलै 2020 रोजी मसुदा जारी केल्यानंतर दोन वर्षांनी आली आहे. या औषधी वनस्पतीच्या वितरण, विक्री आणि वापरावर बंदी घालण्यासाठी केरळ सरकारने दिलेल्या अहवालानंतर हा मसुदा जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयाला विरोध करताना, अॅग्रो-केमिकल फेडरेशन ऑफ इंडिया (ACFI) चे महासंचालक कल्याण गोस्वामी म्हणाले की, ग्लायफोसेट-आधारित फॉर्म्युलेशन वापरण्यास अतिशय सुरक्षित आहेत. भारतासह जगभरातील आघाडीच्या नियामक प्राधिकरणांकडून त्याची चाचणी आणि पडताळणी करण्यात आली आहे.”
