हॅलो कृषी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील कोकणासह दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकरी सुपारी पिकाचे (Arecanut Import) उत्पादन घेतात. मात्र, आता देशात सागरी, हवाई आणि रस्तेमार्गाने मोठ्या प्रमाणात सुपारीची अवैध आयात होत असल्याचे सांगितले जात आहे. ज्यामुळे सरकार आणि सुपारी उत्पादक शेतकऱ्यांना (Arecanut Import) मोठे नुकसान सोसावे लागत आहे. त्यामुळे या अवैध सुपारी आयातीस प्रतिबंध घालण्याची मागणी मंगळुरुस्थित कॅम्पको (केंद्रीय सुपारी आणि कोको विपणन, प्रक्रिया सहकारी लि.) या संस्थेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
कॅम्पको या संस्थेचे मुख्यालय कर्नाटकातील मंगळुरु येथे असून, ही संस्था देशातील सुपारी आणि कोकोचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी (Arecanut Import) काम करते. सध्या देशात सुरु असलेल्या अवैध सुपारीच्या आयातीमुळे देशांतर्गत बाजारातील सुपारी दरांवर याचा मोठा परिणाम झाला आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे, असे या संस्थेने केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
सरकारचेही नुकसान (Arecanut Import In India)
अवैध सुपारी आयातीबाबत माहिती देताना संस्थेने आपल्या पत्रात म्हटले आहे की, “देशातील उत्तर-पूर्व भागात तामू, सिल्चर येथून भारतात अवैधरित्या मोठ्या प्रमाणात सुपारी आणली जात आहे. त्या ठिकाणाहून आयात झालेली सुपारी इंफाळ, दिमापूर, कोलकाता आणि आगरतळा विमानतळावर लोडिंगसाठी पाठवली जाते. तर बंदरांवरील अवैध सुपारी आयातीबाबत संस्थेने म्हटले आहे की, वाणिज्यिक चलन आणि शिपमेंटला तारीख आणि कच्च्या काजूच्या स्वरूपात दाखवून गैर-मार्गाने सुपारी भारतात आणली जात आहे. आयातदार साफ्टा (SAFTA) कराराचा फायदा घेत केवळ शून्य टक्के शुल्क आणि 5 टक्के जीएसटी भरणा करत ही सुपारीची आयात करत आहे. त्यामुळे सरकारचेही यामुळे नुकसान होत असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे.”
10 टन सुपारी होतीये आयात
“भूमार्गाने होणाऱ्या आयातीबाबत संस्थेने म्हटले आहे की, म्यानमार-मिझोराम, मिझोराम-आसाम, या सीमांवरून गुवाहाटीहून दिल्ली आणि कानपुरला मोठ्या प्रमाणात सुपारी येत आहे. याशिवाय दिमापूर, नागालँड, गुवाहाटी आणि उत्तर भारतातील अनेक भागांमध्ये आयातीच्या माध्यमातून अवैध सुपारी पुरवठा सुरू आहे. विशेष म्हणजे इंफाळ, आगरतळा आणि गुवाहाटी येथून दररोज 10 टन आयातीत सुपारी हवाई मार्गाने येत आहे. असेही संस्थेने आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.”
