हॅलो कृषी ऑनलाईन : येत्या खरीप हंगामापासून राज्यातील ‘ई-पीक पाहणी’ (E-Peek Pahani) प्रक्रियेत मोठा बदल होणार आहे. सध्याच्या घडीला शेतकरी आपल्या मोबाईल वरून कोणत्याही जागेवरून स्वतःच्या पिकांची नोंदणी करू शकत होते. मात्र आता पुढील खरीप हंगामापासून शेतकऱ्यांना थेट शेतात जाणूनच आपली ‘ई-पीक पाहणी’ची नोंद करावी लागणार आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडून देशपातळीवर ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ हे अँप तयार करण्यात आले आहे. या अँपच्या मदतीने शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांची नोंदणी (E-Peek Pahani) करावी लागणार आहे.
‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ अँप विकसित (E-Peek Pahani Major Change)
महाराष्ट्रामध्ये सध्या ‘ई-पीक पाहणी’ (E-Peek Pahani) अँपच्या मदतीने पिकांची नोंदणी केली जाते. मात्र केंद्र सरकारने स्वतःची नव्याने प्रणाली विकसित केल्याने, राज्य सरकारांना देशभरात ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ हे एकच अँप वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारच्या या अँपच्या माध्यमातून यावर्षीच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात चाचणी देखील घेण्यात आली आहे. तर आता उन्हाळी हंगामात या अँपच्या माध्यमातून राज्यातील 34 जिल्ह्यांमधील प्रत्येकी दोन तालुक्यात ई-पीक पाहणीची चाचणी घेतली जाणार आहे. त्यामुळे आता या नव्या बदलामुळे शेतात 50 मीटरच्या आत गेल्यानंतरच शेतकऱ्यांच्या पिकांचे फोटो अपलोड होऊन पिकांची नोंद होऊ शकणार आहे.
शेतकरी कसा करू शकतील वापर?
केंद्र सरकारने आपली नवीन ‘ई-पीक पाहणी’ची प्रणाली विकसित केल्याने, राज्य सरकारने आपली जुनी प्रणाली बंद करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत. मात्र राज्य सरकारकडून केंद्राच्या ‘डिजिटल क्रॉप सर्व्हे’ अँपचा स्वीकार न करता, आपल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या ई-पीक पाहणीमध्ये बदल करत केंद्राची प्रणाली स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शेतकरी सध्या वापरत असलेले अँप पुढील खरीप हंगामासाठी अपडेट केल्यानंतर, त्यातच शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारची ही नवीन प्रणाली उपलब्ध होणार आहे.
मानधनावर सहायकाची नेमणूक
सध्या शेतकऱ्यांच्या ई-पीक पाहणीच्या नोंदणीची कामे ही तलाठ्यामार्फत केली जातात. मात्र आता या नव्या बदलामुळे तलाठ्यास एक खासगी सहायक ठेवण्याची अनुमती असणार आहे. अर्थात प्रत्येक गावात एक सहायक नेमून ही ई-पीक पाहणी केली जाईल. हे सहायक केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात, निश्चित मानधन घेत हे काम करतील. त्यामुळे आता येत्या खरीप हंगामात ई-पीक पाहणी करताना शेतकऱ्यांना या बदलांना सामोरे जावे लागणार आहे.
