हॅलो कृषी ऑनलाईन : सध्याच्या घडीला राज्यातील अनेक शेतकरी शेतीला जोडधंदा म्हणून मधमाशी पालन (Madhache Gaav Yojana) करत आहेत. मधमाशीपालनास राज्यात व्यवसायाचे स्वतंत्र स्वरुप प्राप्त झाले आहे. मात्र, या व्यवसायाला आणखी उभारी देण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यात ‘मधाचे गाव’ योजना राबविण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय सोमवारी (ता.5) घेण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर ही ‘मधाचे गाव’ योजना (Madhache Gaav Yojana) नेमकी काय आहे? याबाबत आपण सविस्तरपणे जाणून घेणार आहोत.
काय आहे ‘मधाचे गाव’ योजना? (Madhache Gaav Yojana Approved)
राज्यातील काही घनदाट व डोंगराळ भागात मधमाशी पालन व्यवसायासाठी (Madhache Gaav Yojana) मोठी संधी आहे. या भागामध्ये राहणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा माध्यमातून राज्य सरकारकडून मधमाशीपालन करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. 16 मे 2022 रोजी प्राथमिक स्वरूपात सुरु झालेल्या या योजनेअंतर्गत महाबळेश्‍वरजवळील मांगर हे देशातील पहिले मधाचे गाव ठरले होते. याव्यतिरिक्त राज्यातील अन्य काही गावांमध्येही ही योजना यशस्वी झाली असून, तिची आता राज्यभर अंबलबजावणी केली जाणार आहे.
मधापेट्यांसाठी सरकारची मदत
राज्य सरकारच्या या निर्णयानुसार, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना मधमाशी पालनाचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. तसेच मधमाशीपालनासाठी लागणारे साहित्य अर्थात मधापेट्यांच्या खरेदीसाठी मदत देखील उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना मधपेट्या खरेदीसाठी एकूण खर्चाच्या 20 टक्के भांडवल उभे करावे लागणार आहे. तर अन्य 80 टक्के मदत ही राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याशिवाय या योजनेच्या माध्यमातून राणी मधमाशी पैदास उपक्रम देखील राबविला जाणार आहे. तसेच ग्रामीण भागातील तरुणांना मधमाशीपालनासाठी प्रवृत्त करणे, त्यातून मधमाशांच्या आवडीच्या असलेल्या वृक्षांची लागवड या योजनेच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. सध्या योजनेच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी 54 लाख रुपये खर्चाच्या तरतूदीस राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
कशी होणार गावाची निवड?
या योजनेअंतर्गत राज्यातील घनदाट जंगल व डोंगराळ भागांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यातील काही निवडक गावांमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. आपल्या गावाचा या योजनेत समावेश करण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायतीला ग्रामसभेमध्ये तसा ठराव संमत करावा लागणार आहे. त्यानंतर तो ठराव जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीला सादर करावा लागणार आहे. त्यानंतर तुमच्या गावाची निवड या योजनेसाठी होऊ शकणार आहे.
