हॅलो कृषी ऑनलाईन: कित्येक दिवसांपासून सुरू असलेला दूध दराचा (Milk Price) प्रश्न शेवटी निकालात लागलेला आहे. राज्यातील दूध संकलन केंद्रांमध्ये दुधाचा दर (Milk Price) निश्चित करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना (Dairy Farmers) प्रति लिटर 30 रुपये दर आणि 5 रूपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील दूध उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी ही दिलासादायक बातमी आहे.
दूध संकलन केंद्रांना (Milk Collection Center) शेतकर्‍यांच्या दुधाला प्रति लिटर ठरवून दिलेला दर (Milk Price) देणे बंधनकारक करण्यात आल्याची माहिती, राज्याचे पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी दिली आहे. दुधाला ठरवून दिलेला दर न देणार्‍या दूध संकलन केंद्रावर थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याची माहितीही देण्यात आली आहे. सोबतच दूध भेसळीवर (Milk Adulteration) नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात समिती स्थापन करण्यात आली असून, ज्या ठिकाणी दूध भेसळ (Milk Adulteration) आढळेल तेथे थेट गुन्हे दाखल (Case Will Be Against Misconduct) करण्याचे निर्देश देखील देण्यात आल्याची माहिती राधाकृष्ण विखे यांनी दिली आहे. ते अहमदनगर येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राज्य सरकार दुधात भेसळ करणाऱ्या विरोधात कारवाईसाठी भक्कम कायदा तयार करण्याच्या तयारीत आहे. दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थात भेसळ करणाऱ्या विरोधात एमपीडीए लावला जाईल, अशी माहिती राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम (Baba Atram) यांनी दिली आहे. एवढेच नाही तर दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थात भेसळ करणाऱ्यांना जामीन मिळूच नये, अशी कठोर तरतूद राज्य सरकार त्या कायद्यात करणार आहे. या प्रस्तावित कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभागासोबत डेयरी विभागाचे आणि पोलीस दलाचे अधिकारी संयुक्त पथकांमध्ये सहभागी केले जातील, असेही आत्राम म्हणाले.
शेतकर्‍यांच्या दुधाला प्रति लीटर 30 रुपये दर (Milk Price) देणे बंधनकारक करण्यात आल्याने आता राज्यातील दूध उत्पादन शेतकरी या निर्णयाचे स्वागत करतात की, आपल्या 40 रूपयांच्या दरावर कायम राहतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
