हॅलो कृषी ऑनलाईन: राज्य सरकारने शेतजमीन दरात घट (Ready Reckoner Charges) करून ती फक्त 5 टक्के केलेली आहे. तुकडेबंदीच्या (Fragmentation Of Agricultural Land) नियमात झालेल्या या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आतापर्यंत तुकडेबंदीचे (Fragmentation Rules) व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडीरेकनर दराच्या 25 टक्के इतके शुल्क (Ready Reckoner Charges) आकारले जात होते. मात्र, आता हा दर घटवून फक्त 5 टक्के करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम या कायद्यात हा बदल करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना जमीन विक्री (Sale Of Land) करण्यात येणारी अडचण दूर करणे आणि बेकायदेशीर प्लॉटिंगला आळा बसवणे हे यामागे शासनाचे (Maharashtra Government) उद्दिष्ट आहे.
रेडीरेकनर शुल्क का घटवण्यात आले? (Ready Reckoner Charges)
- अनेक शेतकऱ्यांच्याकडे छोटी-छोटी जमीन असते. त्यांना ही जमीन विकून इतर व्यवसाय करायचा असतो किंवा मुलांना वाटून द्यायची असते. मात्र, 25 टक्के इतके शुल्क असल्याने असे व्यवहार करणे त्यांच्यासाठी आर्थिक दृष्ट्‍या परवडत नव्हते.
- शहराच्या आजूबाजूला अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर प्लॉटिंग होत होती. यामुळे शहराचा विकास प्रभावित होत होता.
या बदलाचा फायदा कोणाला होणार?
या बदलामुळे सर्वात मोठा फायदाशेतकऱ्यांना (Maharashtra Farmers) होणार असून त्यांना आता आपली जमीन सहजपणे विक्री करता येईल.
जमीन विक्री करणाऱ्यांना कमी शुल्क (Ready Reckoner Charges) द्यावे लागणार असल्याने त्यांना आर्थिक फायदा होईल.
बेकायदेशीर प्लॉटिंग करणाऱ्यांना आपले व्यवहार नियमित करण्याची संधी मिळेल.
बदलामुळे होणारे फायदे
या बदलामुळे शेतजमिनीची विक्री वाढण्याची शक्यता आहे. बेकायदेशीर प्लॉटिंगवर नियंत्रण येऊन शहराचा नियोजित विकास होण्यास मदत होईल. या बदलामुळे शासनाला अधिक महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
या निर्णयाच्या माध्यमातून विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने शेतकऱ्यांच्या मनात असलेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
