हॅलो कृषी ऑनलाईन : राज्य सरकारने डिजिटलायझेशन कडे पाऊल उचलत ई -पीक पाहणी ही मोबाईल ऍप लॉन्च केले आहे. यामध्ये पीकपेऱ्याची तसेच इतर महत्वाच्या नोंदी करण्यासाठी ३० सप्टेंबर पर्यंत अवधी दिला होता. मात्र आता ही मुदत वाढवून १५ ऑक्टोबर पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सध्या प्रत्येक गावागावात या ई -पीक पाहणी संदर्भात चर्चा रंगल्या आहेत. मात्र ई पीक पाहणी हे किचकट आहे असा सूर उमटू लागला होता. पण आतापर्यंत 30 लाख शेतकऱ्यांनी पिकाची नोंदणी केल्याचे महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे.
वाढत्या प्रतिसादामुळेच मुदतही वाढविण्यात आली आहे. असे असले तरी प्रशासनाने स्व:ता ही नोंदणी करण्याची मागणी काही शेतकऱ्यांकडून होत आहे.’ई-पीक पाहणी’ द्वारे शेतकऱ्यांनी केलेल्या नोंदणीमुळे कारभारात पारदर्शकता येणार आहे. शिवाय यंत्रणेत कोणी मध्यस्थी नसल्याने थेट लाभ हा शेतकऱ्यांनात होणार आहे. अत्याधुनिक प्रणालीद्वारे ही नोंदणी होणार असल्याने शेतकऱ्यांकडून कसा प्रतिसाद मिळतो याकडे सर्वांचेच लक्ष होते. मात्र, शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिल्याचे चित्र आहे.
‘ई-पीक पाहणी’च्या माध्यमातून पिकांची नोंदणी या उपक्रमाचे हे पहिलेच वर्ष आहे. प्रशासनाचे काम आता शेतकऱ्यांच्या माथी, हा उपक्रम म्हणजे विमा कंपनीच्या लुटीला सहकार्यच अशा प्रकारे टिप्पणीही होत आहे. हे सर्व असतानाही राज्यातील 30 लाख शेतकऱ्यांनी या माध्यमातून पीकाच्या नोंदी केलेल्या आहेत. शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढावा म्हणून 15 दिवसांची मुदतही वाढविण्यात आली आहे. राज्यात सर्वात जास्त नोंदी ह्या बीड जिल्ह्यात झाल्या आहेत. असे असतानाच बीड जिल्ह्यातूनच या प्रणालीबाबत शंका वाढत आहेत. पिक पेऱ्याच्या नोंदी शेतकऱ्यांनी करायच्या आणि फायदा हा विमा कंपनीली होणार.
त्यामुळे तलाठ्यांचे काम तलाठ्यांनीच करण्याची मागणी बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. तर हा ऐतिहासक निर्णय असून शेतकऱ्यांची गैरसाय ही टळणार आहे. यामध्ये अनियमितता होणार नाही. प्रशासनाशी थेट जोडणी असल्याने पीक पेऱ्याची आकडेवारी, भविष्यातील उत्पादन आणि बाजारभाव याबद्दल शेतकऱ्यांना माहिती होणार आहे.
