हॅलो कृषी ऑनलाईन । शेतीसोबत शेतकऱ्यांचा जोडधंदा म्हणजे पशुपालन होय. या पशुपालनाच्या माध्यमातूनही शेतकरी उत्तम उत्पन्न मिळवू शकतो. याच माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार आता शेतकऱ्यांकडे असणाऱ्या पशुधनाचा डाटाबेस तयार करत आहे. केंद्रीय पशुपालन विभागाने या संदर्भात माहिती दिली असून, त्यांनी पुढच्या दीड वर्षात कमीतकमी ५० कोटींपेक्षा जास्त पाळीव प्राणी, त्यांचे मालक, जात आणि उत्पादकता यांच्या माहितीसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर एक युनिक आयडी (Animal UID) दिली जाणार आहे असे सांगितले. या माध्यमातून पाळीव प्राण्यांच्या कानात ८ ग्रॅमच्या वजनावाला पिवळा टॅग लावला जाणार आहे. आणि या टॅगवर १२ आकडी आधार क्रमांक असणार आहे. पैकी ४ कोटी गायी आणि म्हशी यांचे आधार कार्ड बनविण्यात आले आहे. यापुढे एक मोहीम राबविली जाणार आहे आणि त्या माध्यमातून बकरी, मेंढ्या यांचेदेखील आधार कार्ड बनविले जाणार आहे.
जनावरांचे हे आधार कार्ड म्हणजे त्यांच्या टॅगिंगचे कार्ड असणार आहे. यामध्ये त्यांना एक युनिक नंबर, मालकांचे विवरण आणि त्याबरोबर त्यांचे लसीकरण आणि ब्रॅण्डिंगची माहिती दिली जाईल. त्यामाध्यमातून घरी बसून त्यांचे मालक त्यांची माहिती, जसे की, लसीकरण, जात सुधारणा कार्यक्रम, उपचारांसह इतर काही माहिती मिळवू शकतील. केंद्र सरकारने ई-गोपाळा (e-Gopala App)ची सुरुवात केली तेव्हा याबद्दल सांगितले होते. आता या आधार कार्ड मुळे जनावरांच्या माहितीसह त्यांची खरेदी विक्रीही सोपी आणि सोयीस्कर होणार आहे.
पशुपालन आणि डेअरी सचिव अतुल चतुर्वेदी सांगतात, “पशुपालन हे शेतकऱ्यांसाठी एटीएम मशीनप्रमाणे आहे. सध्या दूधाच्या व्यवसायात जितकी प्रगती आहे, तेवढी अन्य कुठल्या व्यवसायात नाही.” बाजारातील सध्याच्या मागणीला १५८ मिलियन मेट्रिक टन वाढवून पुढील ५ वर्षात २९० मिलियन मेट्रिक टन करण्यचे उद्दिष्ठ सरकारने ठेवले आहे. आता पशुपालन अधिकच सोपे आणि सोयीस्कर होईल असे दिसते आहे.
