हॅलो कृषी ऑनलाईन: केंद्र सरकारने उसापासून इथेनॉल निर्मितीवर (Ethanol Production From Sugarcane) घालण्यात आलेली बंदी (Ethanol Production Ban) उठवली आहे. गेल्या वर्षी दुष्काळामुळे उसाच्या उत्पादनात (Sugarcane Production) घट येणार होती. गेल्यावर्षी देशातील संभाव्य साखर संकट टाळण्यासाठी उसाचा रस आणि साखरेच्या अर्कापासून इथेनॉल निर्मिती (Ethanol Production From Sugarcane) करण्यावर केंद्र सरकारने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु आता ही बंदी उठवल्यामुळे साखर कारखान्यांना (Sugar Factory) आणि शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालेला आहे.
साखर उत्पादन कमी होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारतर्फे इथेनॉल बंदीचा निर्णय घेण्यात आलेला होता. पण, या निर्णयाचा मोठा फटका कारखान्यांनाचं बसला अन त्यांचे खेळत भांडवल कमी झाले होते. साहजिकचं याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना (Sugarcane Farmers) सुद्धा बसला होता. दोन वर्षांपूर्वी तर राज्यात अतिरिक्त उसाचा प्रश्न देखील निर्माण झाला होता. मात्र तदनंतर राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप क्षमता वाढवली. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला.
पण गेल्या वर्षी दुष्काळामुळे उसाच्या उत्पादनात घट येणार होती. देशातील संभाव्य साखरसंकट टाळण्यासाठी ऊसाचा रस आणि साखरेच्या अर्कापासून इथेनॉल निर्मिती (Ethanol Production From Sugarcane) करण्यावर केंद्र सरकारने बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.
उसाच्या FRP वर (Sugarcane FRP) याचा परिणाम झाला होता. त्यामुळे कारखानदारांसोबतच ऊस उत्पादक अडचणीत आलेत. जे कारखाने इथेनॉलची निर्मिती करायचे अशा कारखान्यांना कर्जही दिले जाऊ नये असा निर्णय राज्य सहकारी बँकांनी घेतला.
पण आता इथेनॉल निर्मितीवर (Ethanol Production From Sugarcane) घालण्यात आलेली बंदी आता उठवली गेली आहे. आता साखर कारखान्यांना B मोलैसीस, उसाचा रस आणि सिरप पासून पूर्ण क्षमतेने इथेनॉल निर्मिती करता येणार आहे. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या साखर कारखानदारांसाठी अन शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे.
डिसेंबर 2023 मध्ये इथेनॉल निर्मितीवर बंदी आणली गेली होती. पण आता जवळपास नऊ महिन्यांनंतर ही बंदी उठवण्यात आली आहे. राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाने ही बंदी उठवली पाहिजे अशी मागणी लावून धरली होती.
साखर महासंघाच्या प्रयत्नांना आता यश आले आहे असून महाराष्ट्रातील 112 कारखान्यांमध्ये सध्या स्थितीला इथेनॉल निर्मिती केली जात आहे. 2025 पर्यंत पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रण करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. यामुळे आगामी काळात पेट्रोलच्या किमतीही (Fuel Rate) कमी होण्याची शक्यता आहे. म्हणजे सर्वसामान्यांना सुद्धा भविष्यात या निर्णयाचा फायदा मिळणार आहे.
