नवी दिल्ली | भारत सरकारने बनवलेल्या नवीन कृषी कायद्या विरोधात शेतकरी नवी दिल्ली येथे गेले दीड महिन्यापासून आंदोलन करत आहेत. केंद्र शासन आणि शेतकरी असा संघर्ष गेल्या दीड महिन्यात पाहायला मिळत आहे. तो संघर्ष थांबवण्यासाठी आणि कृषी कायद्यावर शेतकऱ्यांची भूमिका ऐकण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने एक कमिटी स्थापन केली. त्या कमिटीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे नेता भूपेंद्रसिंग मान हे सुद्धा एक सदस्य होते. मान हे अखिल भारतीय किसान समन्वय समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचे नाव सुप्रीम कोर्टाच्या कमिटीमध्ये आल्यानंतर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. मान हे सुरवातीपासून कृषी कायद्याच्या समर्थनात असल्यामुळे इतर शेतकऱ्यांनी त्यांच्या कमिटी मध्ये सहभागी करून घेण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उठवले होते.
तब्बल दीड महिना संघर्ष चालू असल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी तीनही कृषी कायद्यांना अंतरिम स्थगिती दिली होती. यासोबतच कृषी कायद्यांच्या संबंधित वाद-विवाद आहेत त्यांना संपवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. समिती विवादित गोष्टींमध्ये सुनवाई करेल असा हेतू त्यामागे होता. पण शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे भूपेंद्रसिंग मान हे या समितीतून बाहेर पडले आहेत.
समितीच्या पुढे शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका मांडावी असे आवाहन समितीने केल्यानंतर, शेतकऱ्यांनी आपली भूमिका समिती पुढे मांडण्यास नकार दिला. समितीमधील सर्व सदस्य हे कृषी कायद्याच्या समर्थनात असून, ते सुरवातीपासून समर्थन करत असतील तर त्यांच्याकडून पूर्ण न्यायिक भूमिका शेतकऱ्यांना मिळणे अवघड आहे. त्यामुळे शेतकरी समितीपुढे आपली भूमिका मांडणार नाही अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे.
