Birsa Munda Krushi Kranti Yojana: बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत विहिरीसाठी देण्यात येणार्‍या अनुदानात वाढ!

हॅलो कृषी ऑनलाईन: युती सरकार सध्या वेगवेगळ्या योजनांची (Birsa Munda Krushi Kranti Yojana) घोषणा करत आहेत. लाडकी बहिण आणि लाडका भाऊ योजनेनंतर आता शेतकऱ्यांसाठी देखील सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी (Maharashtra Government Scheme) सुरू करण्यात आलेल्या बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेत (Birsa Munda Krushi Kranti Yojana) सरकारने मोठा बदल केला आहे. या अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या या महत्त्वाच्या बैठकीत बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने (Birsa Munda Krushi Kranti Yojana) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात किती वाढ करण्याचा निर्णय झाला आहे याबाबत आढावा घेणार आहोत.

अनुदानात किती वाढ झाली?

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेअंतर्गत (Birsa Munda Krushi Kranti Yojana) आधी विहिरीसाठी (Subsidy For Well) अडीच लाख रुपये आणि जुन्या विहिरीसाठी 50 हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. मात्र आता शिंदे सरकारने या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने आता नवीन विहिरीसाठी चार लाख रुपये आणि जुन्या विहिरीच्या दुरुस्तीसाठी एक लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.

तसेच इनवेल बोअरिंगचे अनुदान 20 हजारांवरून 40 हजार, यंत्रसामग्रीसाठी 50 हजार रुपये, परसबागेकरिता पाच हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. शेततळ्याच्या प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी एक लाख रुपये अनुदान देण्यात येत होते पण ते आता प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के किंवा 2 लाख यापैकी जे कमी असेल त्या प्रमाणात दिले जाणार आहे.

त्याच प्रमाणे तुषार सिंचनासाठी 25 हजार रुपयांवरून 47 हजार रुपये किंवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के यापैकी जे कमी असेल तेवढी रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे. तसेच, ठिबक सिंचन संचासाठी अल्प, अत्यल्प व बहुभूधारकांना 97 हजार किंवा ठिबक सिंचन संचाच्या प्रत्यक्ष खर्चाच्या 90 टक्के यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देण्यात येणार आहे.

यांना मिळणार लाभ

या योजनेचा (Birsa Munda Krushi Kranti Yojana) लाभ राज्यातील सर्वच शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, तर फक्त अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. अनुसूचित जमाती म्हणजेच एसटी कॅटेगिरी मधील आदिवासी शेतकऱ्यांना या योजनेअंतर्गत विविध बाबींसाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते.