हॅलो कृषी ऑनलाईन: शेतीसाठी (Government Investment In Agriculture Sector) 100 निर्यात क्लस्टर (Agri Export Cluster) तयार करण्यासाठी 18,000 कोटी रुपये आणि कडधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता वाढवण्यासाठी 6800 कोटी रूपयांची गुंतवणूक (Government Investment In Agriculture Sector) करण्याची योजना कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan) यांनी जाहीर केली आहे.
योजना जाहीर करताना त्यांनी हे मान्य केले की या क्षेत्रात काही समस्या आहेत ज्यासाठी ते शेतकरी (Farmers) आणि त्यांच्या संघटनांसोबत चर्चा करण्यास इच्छुक आहेत.
चौहान यांनी म्हटले की, “आम्ही संवादातून प्रश्न सोडवू आणि सर्वांना बरोबर घेऊन पुढे जाऊ.” राजकीय पक्षांनी शेतकर्‍यांना व्होट बँक म्हणून वागवू नये, अशी विनंतीही चौहान यांनी केली.
या क्षेत्रासाठीच्या व्हिजनबद्दल मंत्री म्हणाले की, देशात हवामानाला अनुकूल अशी कृषी प्रणाली तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार देशभरातली 50,000 हवामान-अनुकूल गावे (Climate-Friendly Villages) मिशन-मोडवर विकसित करत आहे आणि 1500 नवीन बियाणे विकसित (New Seed Varieties) करत आहे.
ते म्हणाले की, शेतकर्‍यांना त्यांची स्वत:ची डिजिटल ओळख (Digital Identity To Farmers) दिली जाईल ज्यासाठी सरकार एका योजनेवर काम करत आहे.
चौहान यांनी सभागृहात कबूल केले की, सरकार गरज पडेल तेव्हाच किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) पिकांची खरेदी करते.
चौहान यांनी राज्यसभेत सांगितले की सरकार ‘एक आरोग्य’ दृष्टिकोनावर काम करत आहे, जे मानव, प्राणी, वनस्पती आणि पर्यावरणीय आरोग्य यांच्यातील परस्परसंबंधांवर प्रकाश टाकते.
स्टोरेज आणि वेअरहाऊसिंग आघाडीवर, ते म्हणाले की सरकार काढणीनंतरच्या (Post-Harvest Infrastructure) आधुनिक पायाभूत सुविधांवर 1.40 कोटी रूपयांची गुंतवणूक करत आहे (Government Investment In Agriculture Sector) आणि इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल ॲग्रिकल्चर मार्केट (e-NaM) प्रोग्रामसह आणखी 1,500 मंडई समाकलित करण्याची योजना आहे.
त्यांनी पुढील दोन वर्षांत 200 जिल्ह्यांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या पीक पद्धतीमध्ये 2,500 पारंपारिक वाणांना परत आणून बियाणे क्षेत्राच्या विकासावर मंत्रालयाच्या भरावर प्रकाश टाकला.
कडधान्ये आणि तेलबियांमध्ये स्वयंपूर्णता मिळविण्यासाठी सरकार पुढील पाच वर्षांत मॉडेल कडधान्ये आणि तेलबिया गावे (Model Pulses And Oilseeds Villages) विकसित करण्यावर काम करत आहे (Government Investment In Agriculture Sector) आणि 12 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली येईल. असेही ते म्हणाले.
