हॅलो कृषी ऑनलाईन: कांद्याची नासाडी रोखण्यासाठी अणुऊर्जा आधारीत कांदा महाबँक (Onion Mahabank) प्रकल्प सुरू होत आहे. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि सोलापूर येथे तातडीने कांद्याची बँक सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी दिले आहे. मात्र या निर्णयाला अजितदादांच्या आमदारांनी विरोध दर्शवला आहे,
महाबँक (Onion Mahabank) स्थापन करण्यापेक्षा कांद्यावर (Onion) लावलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क (Export Duty) कमी करा, असे अजित पवारांच्या आमदारांचे म्हणणे असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
कांद्याची नासाडी (Onion Wastage) रोखतानाच त्याच्या साठवणुकीसाठी (Onion Storage) महाराष्ट्रात अणुऊर्जा आधारीत कांदा महाबँक (Onion Mahabank) प्रकल्प सुरू होत आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, छत्रपती संभाजी नगर आणि सोलापूर येथे कांद्याची बँक सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर आता महायुतीतून मित्रपक्षाकडूनच मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला विरोध होत आहे.
कांद्यावर लावलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करा
राज्यात कांदा महाबँक (Onion Mahabank) स्थापन करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना दिलासा द्यायचा असेल तर निर्यात शुल्क कमी केल्यास फायदा होईल असे अजित पवार गटाच्या आमदाराचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कांद्यावर लावलेले 40 टक्के निर्यात शुल्क कमी करा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. कांदा महाबँक प्रयोग चांगला असला तरी खर्चिक जास्त असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आवाक्या बाहेर असल्याची आमदारांची प्रतिक्रिया आहे. उद्या दिल्लीत नीती आयोगाची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी कांदा निर्यात शुल्क मुद्दा मांडावा, यासाठी आमदारांनी अजित पवारांना विनंती केली आहे.
दरम्यान, कांदा महाबँक (Onion Mahabank) प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले होते की, कांदा हे नाशवंत पीक आहे. अणुऊर्जेच्या माध्यमातून त्यावर विकिरण प्रक्रिया करून कांद्याची साठवणुक करता येईल. या कांदा बँकेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना (Onion Farmers) मोठा फायदा होणार आहे. कांद्याची महाबँक ही संकल्पना प्रत्यक्षात येत असून त्याची सुरूवात अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी येथून होत आहे.
हिंदुस्थान अॅग्रो संस्थेच्या माध्यमातून कांद्याची बँक सुरू होत आहे. कांद्याचे उत्पादन ज्या भागात जास्त प्रमाणात होते अशा नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर येथे विकरण प्रक्रिया केंद्र उभारून कांद्याची महाबँक तातडीने सुरू करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी याबैठकीत दिले. यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, पणन, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या जागांचा वापर करण्यात येणार आहे.
