हॅलो कृषी ऑनलाईन: राज्य सहकारी बँकेने साखरेवरील उचल दर (Sugar Levy Reduced by Hundred Rupees) प्रति क्विंटल 100 रुपयांनी कमी करून मोठा झटका दिला आहे.
इथेनॉल निर्मितीला प्रतिबंध, साखर निर्यातीला बंदी, ‘एफआरपी’मध्ये झालेली वाढ आणि ‘एमएसपी’मध्ये न झालेला बदल यामुळे अगोदरच आर्थिक अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाला अजून एक झटका बसलेला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने (MSC Bank) साखर मालतारण कर्ज देण्यासाठी यापूर्वी निश्चित केलेला प्रति क्विंटल दर 100 रुपयांनी कमी (Sugar Levy Reduced by Hundred Rupees) करून तो 3300 रुपये केला आहे. एक मार्चपासून त्याची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.
यामुळे आर्थिक अडचणीतील साखर कारखान्यांसाठी आगीत तेल ओतल्यासारखे झाले असून, उसाची बिले वेळेत कशी द्यायची, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहिला आहे.
गाळप हंगाम सुरू करताना बाजारात असलेले साखरेचे दर व इथेनॉल निर्मितीतून मिळणारे उत्पन्न याचा विचार करून उसाचा दर जाहीर केला होता. पण, आता साखरेचा दर 3350 ते 3400 रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. गृहीत दरापेक्षा ते 350 ते 400 रुपयांनी कमी झाले आहेत. शिवाय इथेनॉल उत्पादनावरही नियंत्रण आल्याने आधीच कारखाने अडचणीत आले आहेत.
क्विंटलला मिळणार 2120 रुपये (Sugar Levy Reduced by Hundred Rupees)
राज्य बँकेच्या आदेशानुसार प्रती क्विंटल साखरेवर 3300 रुपयांच्या 90 टक्के म्हणजे 2970 रुपये कर्ज मिळणार आहे. त्यातून पूर्वी ठरविलेले टॅगिंग 550 रुपये अधिक आता जादा लावलेले 100 रुपयांचे टॅगिंग असे 650 रुपये वजा जाता ऊस बिलासाठी फक्त 2120 रुपये शिल्लक राहणार आहेत.
याशिवाय कमी केलेल्या उचल दरामुळे अपुरा दुरावा निर्माण झाल्यास ती रक्कम प्रथम वसूल करून उरणारी रक्कम ऊस बिलासाठी मिळणार आहे. या रकमेतून 10.25 उताऱ्यास प्रती टन 3150 रुपये बिले कशी द्यावयाची.
कर्जाचा डोंगर वाढणार
आतापर्यंत राज्यांत 906 लाख टनांचे गाळप होऊन 91 लाख टन साखर निर्मिती झाली आहे व सरासरी साखर उतारा 10.03 टक्के मिळाला आहे. म्हणजे एक टन उसापासून 100 किलो साखर मिळत आहे. त्यापोटी 2120 रुपये इतकेच कर्ज मिळणार आहे तेही अपुरा दुरावा होत नसेल तर. इतर देणे देण्यासाठी रक्कम कोठून आणावयाची असा प्रश्नही आहे. साखर कारखान्यांपुढील अडचणी राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाने केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांसोबतच्या बैठकीत मांडून साखरेचा विक्री दर प्रती क्चिटल 4000 रुपये करण्याची तसेच इथेनॉल निर्मितीवरील निबंध शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. याबाबतचा निर्णय लवकर न झाल्यास कारखानदारीबरोबरच ऊस उत्पादकही अडचणीत येतील असे मत साखर उद्योगाचे अभ्यासक यांनी मांडले (Sugar Levy Reduced by Hundred Rupees).
