Sugarcane Crushing Season: ऊस गाळप हंगाम पुढे ढकलण्याची शक्यता; राज्य सरकारचे केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र

हॅलो कृषी ऑनलाईन: विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ऊस गाळप (Sugarcane Crushing Season) हंगाम पुढे ढकलावे अशा आशयाचे पत्र राज्य सरकारतर्फे (State Government) केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहे.  यंदा अगोदरच ऊस गाळप हंगाम पुढे ढकलला जाऊन 15 नोव्हेंबरपासून सुरु होणार आहे. कारखान्यांनी (Sugar Factory) ऊस गाळप परवाना सुद्धा घेतला असून मजूर सुद्धा दाखल झाले आहेत. परंतु आता राज्य सरकारने 15 नोव्हेंबर ऐवजी 25 नोव्हेंबर पासून गळीत हंगाम (Sugarcane Crushing Season) सुरु करण्याची मागणी केलेली आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग यावर काय पाऊल उचलते याकडे साखर कारखान्याचे लक्ष लागून आहे.

दरम्यान ऊस गाळप हंगाम (Sugarcane Crushing Season) नियोजित कालावधीत म्हणजेच 15 नोव्हेंबर पासून सुरु झाल्यास  10 लाख कामगार मतदानापासून वंचित राहू शकतात. नंदुरबार, धुळे, बीड, परभणी आणि जळगाव यांसारख्या जिल्ह्यांतील 10 लाखांहून अधिक ऊस तोडणाऱ्यांना मतदान करता येणार नाही. हे कामगार चांगल्या संधींच्या शोधात शेजारच्या राज्यांमध्ये, कधी कधी 1,200 किमी पर्यंत प्रवास करतात.

गाळप हंगाम (Sugarcane Crushing Season) सुरू होताच, लोक, कपडे, भांडी आणि मूलभूत आवश्यक वस्तूंनी भरलेल्या ट्रॅक्टर-ट्रॉली विविध गंतव्यस्थानांकडे जातील. तथापि, या वर्षीची वेळ लक्षणीय चिंतेची बाब आहे, कारण मतदानाच्या तारखेच्या संघर्षामुळे अनेक कामगार त्यांच्या मताधिकाराचा वापर करू शकतील. मंत्रिस्तरीय समितीने यापूर्वी निवडणूक वेळापत्रकाचा विचार न करता 15 नोव्हेंबरपासून गाळप हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता.

सरकारने निवडणूक आयोगाला (EC) ऊस तोडणीचे वेळापत्रक 10 दिवस पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे, परंतु अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ शुगरकेन कटर्स अँड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्सने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, मतदानाच्या दिवशी कामगारांना त्यांच्या घरी पोहोचवण्याची व्यवस्था करावी किंवा त्यांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणाजवळील बूथवर मतदान करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी करण्यात आलेली आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष जीवन हरिभाऊ राठोड यांनी मतदार मोठ्या संख्येने गावापासून दूर असल्याने संभाव्य बोगस मतदानाबाबत चिंता व्यक्त केली. “त्यांची संपूर्ण अर्थव्यवस्था या कापणीच्या हंगामावर अवलंबून असते,” असे ऊस तोडणाऱ्याने त्यांच्या मताधिकाराचा वापर करण्यापेक्षा उपजीविका मिळविण्याला प्राधान्य देतो.