हॅलो कृषी ऑनलाईन : केंद्रातील मोदी सरकार गेल्या काही दिवसांपासून नैसर्गिक शेतीवर अधिक भर देताना दिसत आहे. सरकार रासायनिक खते कीटकनाशके वापरण्यापेक्षा नैसर्गिक शेतीकडे वाळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करीत आहे. केंद्र सरकराने २०२० मध्ये तयार केलेल्या मसुद्यानुसार विषारी घटक असणाऱ्या अशा २७ कीटकनाशकांवर बंदी घालण्यासाठी हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. या विषयाबाबत तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशीवर केंद्रीय कृषी मंत्रालय या आठवड्यात निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे यावर तातडीने निर्णय होईल की नाही, याबाबत उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञ शंका व्यक्त करत आहे. याबाबतचे वृत्त बिझनेस लाईनने दिले आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण ?
केंद्र सरकारने मे २०२० मध्ये एक अधिसुचनेचा मसुदा प्रकाशित केला होता. ज्यामध्ये २७ किटकनाशकांवर बंदी घालण्याबाबत संबंधितांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. दरम्यान, भागधारकांनी केलेल्या विनंतीवरून आणि कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या हस्तक्षेपामुळे हरकती आणि सूचना मागविण्याची मुदत ४५ दिवसांवरून ९० दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आली होती. त्यानंतर जानेवारी २०२१ मध्ये भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचे माजी सहाय्यक महासंचालक टी. पी. राजेंद्रन यांच्या नेतृत्त्वात कृषी मंत्रालयाने एका समितीची स्थापना करण्यात आली.या समितीला तीन महिन्यात आपला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, समितीचा अहवाल मंत्रालयाकडे नोव्हेंबर २०२१ मध्ये प्राप्त झाल्याची माहिती आहे. ६६ विवादित किटकनाशकांचा वापर त्यांच्या विषारीपणामुळे टप्प्याटप्प्याने थांबवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. प्रस्तावित २७ किटकनाशकांवरील बंदी हा याचाच एक भाग आहे.
काय होईल शेतकऱ्यांवर परिणाम ?
उद्योगातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या २७ कीटकनाशकांचे सध्याचे उत्पादन मूल्य सुमारे दहा हजार ३०० कोटी रुपये असून यापैकी ५८ टक्के किटकनाशकांची निर्यात होते. जर या किटकनाशकांच्या देशांतर्गत विक्रीवर बंदी घातल्यास आयात केलेल्या पर्यायी किटकनाशकांसाठी दोन हजार कोटी रुपये अतिरिक्त द्यावे लागतील, ज्याचा बोजा थेट शेतकऱ्यांवर पडणार आहे. केंद्रीय कृषी सचिवांनी गेल्याच आठवड्यात पदभार स्विकारला आहे. त्यामुळे त्यांना या विषयाचा नव्याने अभ्यास करण्यासाठी वेळ लागू शकतो.
