हॅलो कृषी ऑनलाईन: अन्नधान्याचे अधिक उत्पादन यामुळे गोदामाचे (Warehouse Subsidy) महत्व सर्वांनाच आता कळले आहे. राष्ट्रीय अन्न व पोषण अभियान (National Nutrition Mission Programme) कडधान्य (Pulses) आणि राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत (National Mission for Edible Oils) 2024-25 या आर्थिक वर्षात 250 मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम (Warehousing Subsidy) बांधकामासाठी शेतकर्‍यांना मोठी मदत मिळणार आहे. विविध केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत (Central Government Scheme) या गोदाम बांधकामासाठी प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50% किंवा जास्तीत जास्त 12 लाख 50 हजार रूपयांपर्यंत अनुदान (Warehouse Subsidy) दिले जाणार आहे.
शेतमाल साठवणुकीसाठी (Agriculture Produce Storage) योग्य आणि माफक दरातील (Modest rate) सुविधा उपलब्ध करून देणे हे योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना आपला शेतमाल योग्य वेळी आणि योग्य किंमतीला विकण्यास मदत होईल. तसेच, योजनेमुळे शेतमालाची नुकसान कमी होण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास हातभार लागेल.
योजनेचे फायदे
- 250 मेट्रिक टन क्षमतेचे गोदाम बांधकामासाठी 50% अनुदान (Warehouse Subsidy)
- अनुदान रक्कम थेट शेतकरी उत्पादक कंपनी/संघाच्या खात्यात जमा
- बँक कर्जासह योजना राबवणे शक्य
- शेतकर्‍यांना कृषी माल साठवण्यासाठी योग्य आणि माफक दर
असा करा अर्ज: तालुका कृषी अधिकारी किंवा मंडळ कृषी अधिकारी कार्यालयात अर्ज सादर करा.
आवश्यक कागदपत्रे: सातबारा, आधारकार्ड, बँक खात्याचा तपशील
अर्ज जमा करण्याची अंतिम तारीख: 31 जुलै 2024
या योजनेचा (Warehouse Subsidy) जास्तीत जास्त लाभ घेण्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघ (Farmers Producers Union) आणि कंपन्यांनी (Farmers Producers Company) पुढे येण्याचे आवाहन हिंगोली जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजेंद्र कदम यांनी केले आहे.
